न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड

सुर्खेत । २०७९ माघ ८ गते

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ । युएनडिपी र जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको संयोजन तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतद्धारा ०७९ माघ ८ गतेदेखि वीरेन्द्रनगरमा  शुरु भएको न्यायिक समितिका सदस्यलाई न्याय सम्पादन सम्बन्धी दुईदिने कार्यशालाको उदघाटन गर्दै प्रमुख सुनारले सो कुरामा जोड दिनु भएको हो । स्थानीय पालिकाका न्यायिक समिति नै जनताको पहिलो न्यायिक सम्पादन गर्ने थलो भएको हुँदा न्यायिक समितिहरु जनतालाई न्याय दिन सक्षम हुनुको विकल्प नभएको प्रमुख सुनारले उल्लेख गर्नु भयो । पालिकाहरुले आफैले कानुन बनाएर कामगर्ने अवस्था नभएको र धेरै कानुनी जटिलताहरु रहेपनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ अनुसार न्याय सम्पादन गर्न न्यायिक समितिहरु तत्पर भई लाग्नुपर्ने प्रमुख सुनारले बताउनु भयो । न्यायिक समिति तथा यसमा आबद्ध कर्मचारीहरुका लागि यस्ता कार्यशाला फलदायी हुने चर्चा गर्दै सबैको सक्रिय सहभागिताका लागि प्रमुख सुनारले सबैलाई अनुरोध पनि गर्नु भयो ।

 

वीरेन्द्रनगर नपाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्राविधिक जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा पालिकाका न्यायिक समितिहरु न्याय सम्पादन गर्न अन्यौल रहेको चर्चा गर्दै संघ र प्रदेश सरकाले आवश्यक संरचना र पुर्वाधारको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानुन सचिव  शंकरबहादुर केसीले स्थानीय तह र जनताबीच सबैभन्दा नजीकको सम्बन्ध तथा सहज पहुँचमा रहेकोले न्यायिक समितिले छिटो छरिटो न्याय सम्पादन गरेमा मात्र स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुने बताउनु भयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले न्यायिक समितिहरुले न्याय सम्पादनको क्रममा भोगेका अनुभवहरु आदान प्रदान गर्न र कानुनी जटिलताहरुको बारेमा प्रष्टरुपमा राख्न आग्रह गर्दै न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सक्षम बनाउन कार्यशाला आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नु भयो । संयोजक सुवेदीको अध्यक्षतामा शुरु भएको कार्यशालामा जिल्लाका सबै पालिकाहरुका न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ । दुईदिने कार्यशालामा सुर्खेत जिल्ला न्यायधिश मनोज श्रेष्ठ, श्रेस्तेदार ठाकुर पौडेल, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसी, उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी, अधिवक्ता इमानबहादुर सुनार, उत्तम आचार्य र मातृकाप्रसाद खनालले सहजीकरण गर्ने अधिकार दुई परियोजनाका संयोजक किरण पौडेलले बताउनु भयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय , सुर्खेत