पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरको जातीयविभेद विरुद्धको प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न

कास्की । २०८१ माघ १४ गते

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र इन्सेकको आयोजना तथा फेडो, एड्भोकेसी फोरमलगायतका संस्थासँगको समन्वयमा पोखरामा जातीय विभेद विरुद्धको प्रदेश सम्मेलन माघ १४ गते सम्पन्न गरिएको छ । छुवाछुत अन्त्यको घोषणा भएको ६ दशक बितिसक्दासमेत जातीय विभेद कायमै रहेको भन्दै त्यसलाई निर्मूल पार्न सम्मेलनले १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

सम्मेलनले एक पटकका लागि आवास र जमीन उपलब्ध गराउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ । संविधानमा मौलिक हकमै दलितलाई एक पटकका लागि आवास र जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

संविधानको मौलिक हकमै छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक उल्लेख भएकोले यसको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग सम्मेलनले गरेको छ । जातीय विभेदलाई शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अनुसार सान्दर्भिक कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि दबाब सिर्जना गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुतको मुद्दालाई विशेष मुद्दा मानेर छिटो न्याय पाउने गरी पहल कदमी गर्न, दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तालिम तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकारसँग सम्मेलनले अपिल गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उजुरी सुन्ने राष्ट्रिय संयन्त्रको विकास गर्न र त्यस्ता घटनामा मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

दलित समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले दलित विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ । उक्त विधेयक यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिनु भयो ।

आवश्यक संरचना निर्माण गरी प्रर्याप्त स्रोत साधन सहित उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन विशेष पहल सम्मेलनले गरेको छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न पनि भनिएको छ ।

 

अनलाइन डेस्क