प्रादेशिक वार्षिक योजनामा लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरणसम्बन्धी उच्चस्तरिय परामर्श बैठक सम्पन्न

कास्की । २०७८ वैशाख १५ गते

साथी संस्था र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा प्रादेशिक वार्षिक योजनामा लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरणसम्बन्धी उच्चस्तरिय परामर्श बैठक वैशाख १४ गते सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी (सिड) कमिटिकी सदस्य तथा साथी संस्थाकी संस्थापक वन्दना राणाले सिडको महत्व र सिडले नेपाललाई दिएका सुझावहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने बारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

छलफलको क्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्षमा महिलाहरूको  लागि ल्याइने योजनामा सिडले नेपाललाई दिएको सुझावलाई के गरी समावेश गर्न सकिन्छ बारे जानकारी दिनुभएको थियो । गण्डकी प्रदेशले योजना निर्माण गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहिकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले लैङ्गिक समानताको सवाललाई हरेक प्रदेश सरकारले जेठमा बनाउने योजनामा समावेश गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव इन्दु घिमिरेले हाम्रो योजनामा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चितताको निम्ती अधिकतम कार्यक्रमहरू रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै प्रदेशले बनाएका कानुनहरू लैङ्गिक मैत्री छन् वा छैनन् भनेर अडिट गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले गरेका कार्यहरू सीडको रिपोर्टमा नपर्ने गरेको बताउँदै नयाँ संरचनालाई कसरी रिपोर्टिङमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आर्थिक मामिला  तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रमेश कुमार केसीले प्रदेशको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा लैङ्गिक उत्तरदायीत्व प्रणाली लागू भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई समेत सोही अनुरूपको बजेट  परिचान गर्न पहल गरिरहेको बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले गण्डकी प्रदेशमा महिलाहरूको लागि नीति र योजना धेरै नै रहेको र अरू प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसा निकै कम रहेको बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो वर्ष महिलाहरूको सशक्तिकरणको निम्ती अधिकतम कार्यक्रमहरू रहने विषय बारे जानकारी गराउनुभयो । उद्योग पर्यटन तथा वन तथा बाताबरण मन्त्रालयका अधिकृत कपिल ढुङगानाले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न प्रदेशमा कार्यक्रमहरू रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले महिलाहरूको श्रममा सहज हुने खालको उपकरणहरू प्रदेश सरकारले दिदै आएको जानकारी दिनुभयो । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने वर्ष पुस्तकलेपनि यस प्रदेशमा माहिलामाथि हुने गरेको हिंसामा तथ्याङकगत हिसाबले कमि आएको देखाएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालले सरकारको नीति भन्दापनि घरघरमा महिलाहरूलाई समान हक र अधिकार दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाम्रो संस्कारमा परिवर्तन आए मात्र समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिने कुरामा जोड दिनुभयो । गैसस महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवालले पछिल्लो समयमा महिलाहरूको लागि बनेका योजनामा परिमार्जन गर्दै थप प्रभावकारी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले योजना निर्माण भन्दा कार्यान्वयनमा जोडदिनुपर्ने कुरा बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरूको उपस्थिती रहेको थियो । उहाँहरूले प्रदेशमा महिला सशक्तिकरणको लागि विभिन्न तहमा योजनाहरू बन्दै गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।  कार्यक्रममा उपस्थित महिला अधिकारकर्मीले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माण गर्दा महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका सवाललाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सुशन घिमिरे