बजेट अभावमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती : सरोकारवाला

नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) । २०७८ चैत १७ गते

विद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारबाट नहुँदासम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नवलपुरको आयोजनामा चैत १६ गते कावासोती नगरपालिकामा गरिएको शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको गुनासो गर्नुभएको हो । संविधानमा मैलिक हकको रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरेको भएपनि विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दीको कमी, प्रविधिमैत्री कक्षा सञ्चालन, आवश्यक प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापनको कारण विद्यालयहरुले अभिभावकहरुबाट विद्यालय सञ्चालनको लागि सहयोग लिनुपरेको नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका प्राध्यापक टिकाराम डुम्रेले बताउनुभयो ।

  

विद्यालय सञ्चालनको लागि सहयोग सङ्कलनको विषयमा मात्रै नभइ अपाङ्गमैत्री भवन र भौतिक संरचनाको अभाव सबै विद्यालयहरुले भोगिरहेको तितो सत्य भएको उहाँले बताउनुभयो । जनता माध्यमिक विद्यालय विष्णुनगरका प्रधानाध्यापक होमनाथ भुसालले स्थानीय सरकारबाट शैक्षिक क्षेत्रको लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यामबाट अध्यापन शुरुवात भएसंगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेको भएपनि सो अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दिपक शर्माले विद्यालयको भौतिक संरचनासंगै शैक्षिक गुणस्तरमा सबै पक्षको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बालमैत्री वातावरण, विपद्को समयमा बस्ने सुरक्षित स्थान, विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार शौचालय, सेनेटरी प्याडको डिस्पोज स्थल लगायतको सवालमा सबै सरोकारवालाहरु केन्द्रीत बन्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभएको थियो । कार्यक्रमको शुरुवातमा इन्सेक नवलपुर जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले विषय प्रवेश गराउदै शिक्षाको क्षेत्रमा मानव अधिकार समूह कावासोती नगरपालिकाले पहिचान गरेको सवालहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले विद्यालयको शिक्षक र भौतिक अवस्थामा सुधारको लागि स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन नगर्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको सम्बोधन गर्दै कावासोती नगरपाकिलाका नगर शिक्षा अधिकारी क्षत्रबहादुर भण्डारीले स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने बजेट निकै न्यून रहेको बताउनुभयो । अभिभावकहरुबाट विद्यालयहरुले सहयोग सङ्कलन गर्ने गरेको विषय समयसमयमा उठ्ने गरेको भन्दै उहाँले शिक्षालाई निःशुल्क रुपमा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सबै पक्षले तिनै तहका सरकारलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

केन्द्रीय सरकारले विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क गरेको भएपनि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकबाट बञ्चित भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै कावासोती नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र देखि सामुदायिक विद्यालयमा सबै पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गर्ने बताउनुभयो र सोको लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उठेका सवालहरु महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले यसको सम्बोधनको लागि साँझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकदै गर्दा शिक्षाका सवालहरुलाई राजनितिक दलहरुको घोषण पत्र र प्राथमिकतामा पार्नको लागि अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

तिर्थराज डुम्रे