बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

सुर्खेत । २०७८ भदौ १७ गते

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही र प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाइको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको नेतृत्वमा प्रदेशमा क्रियाशिल मानव अधिकार सम्बद्ध विभिन्न संस्थाले भदौ १४ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र १५ गते सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो । ज्ञापन पत्रमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न, संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न, स्वतन्त्र, पारदर्शी र पीडित मैत्री छानविन गर्न, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पुनर्गठनको तत्काल पहल गर्न माग गरिएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्न समेत पत्रमा माग गरिएको छ । यस्तै बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्न, पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ती हस्तान्तरणको कानूनी व्यवस्थाका लागि सहजिकरण गर्न माग गरिएको छ । इन्सेक, सुर्खेत एडभोकेसी फोरम, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज सुर्खेत, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेश, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेत, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल सुर्खेत, द स्टोरी किचन, आइ सिजे लगायतका संस्थाहरूले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकार गर्न, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्न, अपराधको पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूत गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पीडितका माग सम्वोधन गरिने बताउनु भयो । बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पीडित परिवारको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउन इन्सेकलाई आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पीडितको माग र आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकारले उहाँहरूका निम्ति काम गर्ने बताउनु भयो । यसैगरी ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले द्वन्द्वको अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यस समयमा बेपत्ता भएका पीडित परिवारहरूले हालसम्म उचित परिपुरण र न्याय नपाएकाले यस कुराको सम्बोधन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

विनोद लम्साल