भूमिहीनलाई जग्गा दिलाइने छः अध्यक्ष शाही

दैलेख । २०७७ फागुन १९ गते

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले बास्तविक भूमिहीनहरूलाई यसपटक दिलाउने गरी आयोग गठन भएको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले फागुन १८ गते आयोजना गरेको आवास अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो । अध्यक्ष शाहीले यस अघि बनेको आयोग सरकार परिवर्तनसँगै विघठन हुने क्रमले प्रक्रियागत काम सबै शून्यमा झर्ने भएको कारण काम हुन नसकेको र अहिलेको आयोगमा वर्तमानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हटाइए पनि तत्काल अर्को आयोग बन्ने प्रावधान भएकोले भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध हुने बताउनुभयो ।

इन्सकको इएलपी परियोजनाका कर्णाली प्रदेश फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरीले इएलपी परियोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार बारे वकालत गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय विषयको गम्भीर्यतालाई प्राथमिकता दिएर आवास अधिकारलाई बढी जोड दिएको बताउनुभयो । नारायण नगरपालिका– १ का अध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको पूर्जा उपलब्ध गराउनेमा आफूहरू जुटेको बताउँदै प्रक्रियागत काम सघाउन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै नारायण नगरपालिका– ७ का अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले पनि भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने जस्तै नगरपालिकाको नियमित सेवा सुविधा वा विकास कार्यक्रम प्राप्त गर्न प्रक्रियागत हिसावले माग गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका– १ को रातामाटे, नमूनावस्ती र ७ नम्बरको किमुमा बसोबास गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि जग्गा धनी पूर्जा नपाएका स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सहजकर्ता यज्ञराज थापा र इन्सेकको इएलपी कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढाले इन्सेकले मानव अधिकार प्रवर्धन क्षेत्रमा गरेको काम र समुदायको अग्रसरताका विषयमा भनाइ राख्नुभएको थियो ।

अमर सुनार