मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

धनुषा । २०८० जेठ २१ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा जेठ २१ गते मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले स्वतन्त्रता नै मानव अधिकारको सुन्दर पक्ष रहेको भन्दै मानव अधिकार प्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले साधन स्रोतलाई सीमित जातिमा केन्द्रित गरियो भने विद्रोह हुने गरेको भन्दै मानव अधिकारका प्रतिपादित सिद्धान्तलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्यै समस्याले समाज घेरिएको छ । तर ती समस्याले एउटा दिशा पनि दिन्छ ।” उहाँले देशमा शासन व्यवस्था फेरिएर गणतन्त्र आएपछि जनताले मानव अधिकारको अभाष गरेको भन्दै मानव अधिकारको पूर्ण पालनाका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षामा जोड दियौँ भने युगान्तकारी परिवर्तन हुनसक्ने बताउनुभयो । सभामुख मण्डलले हामी अधिकारको विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरेको भन्दै अधिकारका साथसाथै दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ समेत हामीले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सभामुख मण्डलले संविधान र राज्यले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार सबै तह, बर्ग, क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिहरूले अनुभुती गर्न पाउनु पर्ने र राज्यले यसको संरक्षण र संबद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार पालनाको अवस्थामा विगत भन्दा धेरै सुधार भएको बताउनु भयो । उहाँले आफू मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएपछि प्रदेशका जेल, प्रहरी हिरासत सहितको ठाउँमा अनुगमन गरेको चर्चा गर्नुभयो । विगतभन्दा धेरै सुधार भएको आभाष आफूलाई भएको उहाँको भनाइ रहेको थियो । सामाजिक सुधारको सूचकाङ्कलाई कायम राख्न मानव अधिकारको पूर्ण पालना जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले मानव अधिकारको उलङ्घन नहुनेगरी स्थानीय प्रशासनले सजग भएर कामकाज गरिरहेको बताउनु भयो । धनुषामा एसपी विश्वराज खड्काले मानव अधिकार संरक्षणको सबालमा प्रहरी प्रशासन संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले प्रहरीले अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाउँदा यस तर्फ विशेष ध्यान दिने गरेको बताउनु भयो । इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक र राज्य बीच मानव अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्ने बेला साझेदारीको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेक गैरसरकारी संस्था मात्र नभएको बताउँदै उहाले इन्सेक ३१ वर्ष देखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एक अभियान पनि हो बताउनु भयो । 

   

साथै इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक व्यक्तिलाई पुरस्कार समेत प्रदान गर्दै आएको बताउनुय भयो । इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालयका संयोजक राजु पासवालले कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो । साेही क्रममा इन्सेकका सप्तरी जिल्ला प्रतिनिधि मनोहर पोखरेललाई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्रसहित २०२२ को उत्कृष्ट प्रतिनिधिको रुपमा सम्मानित गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले मधेश प्रदेशमा दलित र पछि पारिएका समुदायहरूले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्नखालका समस्याहरू भोग्न बाध्य भए पनि राज्यको ध्यान नगएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी न्यायाधिवक्ता राजकुमार महासेठले राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । मानव अधिकार सञ्जालका पूजा साहले विद्यालयहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले पढाइ छोड्ने क्रम बढ्दो भएको बताउँदै उनले यसका पछाडी बालविवाह, दुव्र्यसन कुलतमा किशोर किशोरीहरू लाग्ने हुनाले पठनपाठन प्रभावित भएको बताउनु भयो । ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका प्रदीप यादवले यौनिक अल्पसंख्यकहरू हिंसामा पर्ने गरेको र आफ्नो पहिचानको सबालमा नै ठूलो समस्या झेली रहेको बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा हुने उपभोक्ता समिति मार्पmत हुने विकास निर्माणका कामहरूमा आफ्नो जातको आधारमा बनाएर सिमान्तकृत समुदायसँग विभेद गरिरहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता किशोरी साहले स्थानीय तह र अदालतबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भईरहेको बताउँदै उनले सडक निर्माणको क्रममा जग्गाको उचित मुआब्जा नदिने र अदालतले पनि त्यस्ता पीडितलाई भर्पाई गराउन नसकेको बताउनुभयो ।

 अजयकुमार साह