मलको हाहाकारपछि मानव अधिकार निगरानी समूहको ध्यानाकर्षण
सप्तरी । २०७८ पुस १ गते
आक्रोशित किसानहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न माग गर्दै इन्सेकद्वारा गठित नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह राजविराजले मङ्सिर २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, जिल्ला सहकारी सङ्घका कार्यालयहरू निरीक्षण, अनुमगन र किसानहरूसँगको छलफलपछि समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको समूहका अध्यक्ष रघुबर साहले बताउनु भयो ।
गहुँबालीको रोपाइँको समय सकिन लाग्दा समेत मलको अभावका कारण खेत बाँझै रहने स्थिति देखिएकाले आपूर्ति बढाउन र विक्री वितरण प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउन समूहले माग गरेको छ । सरोकारवाला कार्यालय र डिलर रहेका सहकारी संस्थाहरूको वितरण प्रणाली अनुगमन गर्न र कालाबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्न समेत समूहले माग गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले मागभन्दा निकै कम मल आपूर्ति भएकाले अभाव सृजना भएको बताउनु भयो । सप्तरीका लागि चाहिनेभन्दा एक चौथाई कम मल प्राप्त भएकाले थप मल ल्याउन पहल गरेको उहाँले बताउनु भयो । समूहले कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद यादव, कृषि सामग्रीका निमित्त प्रमुख सोनेलाल मुर्मु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एसपी अविनारायण काफ्ले र साल्ट ट्रेडिङका सहायक शम्भु साहसँग समेत भेट गरी प्राप्त मल वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।
कृषि सामग्रीका प्रमुख मुर्मुले सप्तरीलाई ३ हजार मेट्रिक टन आवश्यक रहेकोमा ७८३ मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ७६० मेट्रिक टन सहकारी संस्थामार्फत विक्री वितरण भइसकेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला आपूर्ति समितिको मङ्सिर २९ गतेको बैठकले सूचिकृत सहकारी÷डिलरलाई छुट्याएर बाँकी मौज्दात रहेको ८ सय बोरा मल राजविराजस्थित चार ओटा सहकारीमार्फत प्रति किसान २५ किलोका दरले वितरण गर्ने निर्णय गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख यादवले जानकारी दिनु भयो ।
सप्तरीका एसपी काफ्लेले मल गोदाममा राखी किसानलाई नदिने, कालाबजारी गर्ने, महङ्गोमा विक्री गर्ने बारे सूचना दिन आग्रह गर्दै त्यस्तालाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । समूहको टोलीमा इन्सेक सदस्य बैद्यनाथ झा, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल, समूहका कोषाध्यक्ष पुनम पोखरेल, सदस्यहरू राधा अर्याल, सीतादेवी यादव, पुनिता कर्ण र सहजकर्ता दिपक यादव रहनु भएको थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा काम गर्दै आएको समूहले किसानसँग छुट्टै अन्तरक्रिया गरेर मलको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहबाट मल खोज्दै सदरमुकाम आएका किसानहरू मल नपाएर चिन्तित र आक्रोशित भएको राजविराज नगरपालिका–१६ का सत्यनारायण मण्डलले बताउनु भयो । छलफलमा किसानहरूले गहुँ रोपाइँको समय सकिन लाग्दा समेत मल नपाएको बताएका छन् । अधिकांश किसानहरूले गाउँका डिलरहरूले पहुँच हुनेलाई मात्र मल दिने गरेको आरोप लगाए ।
एक बोरा डिएपी मलका लागि दिनभर कुर्दा समेत खाली हात फर्किनु परेको भन्दै राजविराज नगरपालिका–१ का सुरेश यादवले डिलरहरूले मल लुकाएर महङ्गोमा बेच्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो । मल लुकाएर नदिएको भन्दै आक्रोशित बनेका किसानहरूले मङ्सिर २९ गते राजविराज नगरापलिका–२ स्थित कृषि सामग्रीको गोदामको ताला तोडफोड गरेका छन् । उनीहरूले राजविराजस्थित तेतरीगाछी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार प्राप्त १ हजार ३ सय २० मेट्रिक टन युरिया मलमध्ये १ हजार १ सय ६८ मेट्रिक टन र ७ सय ८३ मेट्रिक टन डिएपी मलमध्ये ७ सय ६० मेट्रिक टन विक्री वितरण भइसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड राजविराजले साउनदेखि ६ हजार ५ सय बोरा डिएपी, ११ हजार ५ सय बोरा युरिया, ५ हजार बोरा एमोनियम सल्फेट, १ हजार २ सय ५० बोरा पोटास, १ हजार ५ सय बोरा एसएसपी, ५ हजार २ सय बोरा एसएसपी बोरन र २ हजार बोरा एसएसपी जिङ्क विक्री वितरण गरेको सहायक शम्भु साहले जानकारी दिनु भयो ।
अनलाइन डेस्क