महामारी र विपद्को समयमा मानव अधिकार संरक्षणको सवालमा अन्तरक्रिया सम्पन्न

मोरङ । २०७८ कात्तिक १० गते

इन्सेकको आयोजनामा कात्तिक १० गते विराटनगरमा “महामारी र विपद्को समयमा मानव अधिकार संरक्षणको सवालमा मानव अधिकार संस्थाहरू,नागरिक समाजको भूमिका र चुनौती,विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले कोभिड–१९ मा महामारीले नागरिकहरूलाई पारेको असर,विपद्को समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने सम्भावना,नागरिक समाजको भूमिका र चुनौतीको विषयमा  आधारपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महामारी र विपद्मा राष्टिय मानव अधिकार संंस्थाहरू,संवैधानिक निकाय,नागरिक समाजसँग अपेक्षा र चुनौती विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १, कार्यालय निर्देशक नितु गड्तौलाले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राजमन्त्री ज्ञानेश्वर राजवंशीले महामारीको समयमा समाधान अधिकार सवालमा प्रशस्त विषयहरूको उठान भएको बताउनु भयो । उहाँले महामारीका समयमा खाद्य अधिकार, वाँच्न पाउने अधिकारलगायतका अधिकारहरू कुण्ठित भएको बताउनु भयो । कृषि राज्यमन्त्री राजवंशीले मानव अधिकार संरक्षणको मुख्य दायित्व राज्यको भएको र त्यसलाई नियमन गर्ने नागरिक समाजको भूमिका भएकाले आगामी दिन विगतबाट पाठ सिक्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

थड एलायन्सका सतार अन्सारीले इन्सेक र मानव अधिकार आयोगले गरेको खोज र अध्ययनले महामारीको सबै अवस्थालाई समेटेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकारकर्मीहरू कनेक्टरको रूपमा काम गर्ने भएकाले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिच पुलको काम गर्ने भएपनि विपदको समयमा पूर्व तयारी गर्न चुकेको बताउनु भयो । अञ्सारीले महामारी र विपद व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिने कानुनमा अनिवार्य नागरिक समाजको सहभागिता हुनुपर्ने विचार राख्नु भयो । एनजीओ फेडेरेशनका सचिव नवराज निरौलाले महामारी तथा विपद्को समयमा गैर सरकारी सङ्घसंस्थाको भूमिका अहम् भएपनि नेपाल सरकारका निकायले नागरिक समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण फितलो भएको र यस्तो अवस्थामा सबै सङ्घसस्था र नागरिक समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश १ कार्य क्षेत्र भएर क्रियाशील सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

अर्जुन दर्जी