मानव अधिकारको अवस्था तथा न्याय सम्पादनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

कैलाली । २०७८ पुस १६ गते

सिशु र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना तथा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको समन्वयमा पेरिस सिद्धान्त मानव अधिकारको अवस्था तथा न्याय सम्पादनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पुसर १६ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायधीश जयानन्द पनेरुले अदालत भित्र देखिने मुख्य समस्याको रुपमा देखिने न्यायीक प्रकृयाको विकृती, विसङ्गती तथा बिचौलीयाको विगविगीलाई नियन्त्रण गर्न न्यायकर्मी, नागरिक समाज, मिडियाकर्मीहरुको पनि जिम्मेवारी रहेकोले यसतर्फ सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

न्यायधीश बाबुकाजी बानियाँले अदालतको न्याय सम्पादनमा पीडित र आरोपितको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने भएकोले यसका लागि न्याययिक निकाय र सम्बन्धीत सरोकारवाला पक्षहरु इमान्दार र निष्पक्ष हुनु पर्ने बताउनु भयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायधीवक्ता राजेन्द्र भण्डारीले प्रहरी र कानुन व्यवसायीहरुले  पीडितको न्यायका लागि पीडित मैत्री वातावरण बनाएर मुद्दालाई न्याय प्रकृयामा अगाडी बढाउन आग्रह गर्नु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी रविन्द्र विष्टले सम्बेदनशिल घटनाका पीडितको गोपनियता कायम गर्नु पर्ने हुनाले सबै सूचना दिन नमिल्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक कानुनी मान्यता प्राप्त निकाय भएको भएपनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका घटनामा पनि कारवाही हुन नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको बताउनु भयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार सरक्षणका लागि न्यायीक निकायलाई पीडित मैत्री बनाई सहज रुपमा उजुरी दिने वातावरण बनाइनु पर्ने बताउनु भयो । गैर सरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक देवी खनालले कोभिड–१९ महामकारीमा नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घन हुन गएकोले यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले पीडितले न्याय नपाउनु, पाए पनि ढिला न्याय पाउनु तथा मुद्दा होस्टाइल  हुनमा सरकारी वकिल र फितलो प्रहरी अनुसन्धानले गर्दा पीडितलाई  थप पीडा हुने गरेको बताउनु भयो । इन्सेक कार्यसमिति सदस्य चित्रा पनेरुले कानुन व्यवसायीहरुले पीडितको पक्षमा न्याय सम्पादन गरी  पीडितलाई मानव अधिकारको अनुभूती गराउन सक्नु पर्ने बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रबहादुर साउदेले पेरिस सिद्धान्त मानव अधिकारको अवस्था तथा न्याय सम्पादनमा सरोकारवालाको भुमिका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत  गर्नु भएको थियो ।

 

मैनामोती चौधरी