/// Activities \\\

यूपीआरको तेस्रो चक्रको मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश १ स्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन(तेस्रो चक्र) का लागि पेश गरिने राष्ट्रिय प्रतिवेदनको मस्यौदा सम्बन्धी नागरिक समाजसँगको प्रदेश १ स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम भदौ १९ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

यूपीआरका लागि गैरसरकारी संस्था सञ्जालको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन(तेस्रो चक्र) का लागि पेश गरिने राष्ट्रिय प्रतिवेदनको मस्यौदा सम्बन्धी नागरिक समाजसँगको अन्तरक्रिया भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको हो ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन(तेस्रो चक्र) का लागि पेश गरिने राष्ट्रिय प्रतिवेदनको लक्ष्य र उद्देश्यका बारेमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै सहसचिव सुवेदीले कानुन र नियमावली निर्माण तथा द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सदैव तयार रहेको र सोही बमोजिम नेपाल सरकारले प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनु भयो ।

यूपीआर प्रतिवेदनका लागि नेपाल सरकारले पेश गर्ने प्रतिवेदनको प्रारूपका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव श्रदा रिजालले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षाका लागि राज्यको प्रमुख दायित्व हुने भएपनि नागरिक समाजको पनि भूमिका हुने बताउनु भयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरी आएका सुझाव अनुसार प्रतिवेदन पेश गर्दा मानव अधिकार अवस्थाको प्रष्ट तस्वीर देखाउन सकिने बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयमा मानव अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपानेले कानुन निर्माण भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाउन नसकेको अवस्थालगायतलाई यूपीआर प्रतिवेदनमा समेट्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी प्रकाश अधिकारीले नेपाल सरकारले देशको मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था झल्काउने गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (यूपीआर) मानव अधिकारका विषयमा आधारित सन् २००६ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्र हो । अन्तरक्रियामा ७६ जना बढी अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

 

प्रदेश १ कार्यालय, विराटनगर