मानव अधिकार तथा नेपालको समसामयिक अवस्था बारे छलफल

बाँके । २०८१ वैशाख ३ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जको आयोजनामा मानव अधिकार, नेपालको समसामयिक अवस्था तथा समस्याका बारेमा युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलकी उपप्रमुख डा. जोयल हिभोनेट, मानव अधिकारकर्मीहरू, पीआइएल ग्रुप अधिवक्ता वकिलहरू, नागरिक समाजको अगुवाहरूसँगका सवालमा नेपालगञ्जमा ०८१ वैशाख २ गते छलफल सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा बालबालिका, महिला, आर्थिक तथा खाद्य र स्वास्थ्य, सामूहिक, शिक्षा, सामाजिक साँस्कृतिक नागरिक तथा राजनैतिक लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलकी उपप्रमुख डा. जोयल हिभोनेटले आम नागरिकले पाउनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्वित गर्न नागरिक समाज एकजुट भई लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले इन्सेकले अभिलेख गरेको मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै मौलिक हक अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हकमा भएकोले स्थानीय तहमा कार्यविधि तथा नीति कानुन बनाएर वातावरणीय नकारात्मक समस्यालाई समाधान गर्न सबैले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्याक्रममा सहभागीहरू द्वन्द्वपीडिले आफ्नो न्यूनतम अधिकार समेत राज्यले पुरा नगरेका गुनासो गरका थिए । उनीहरूले द्वन्द्वकालमा भोगको घटनाबारे पीडिले न्याय नपाएको र बैठक भई रहेको तर बिल तयार र पास नभएको अवस्था भएकोले नागरिकले न्याय पाउन समस्या भएको एडभोकेसी फोरमका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।

मानव अधिकार सुचना तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले स्थानीय निकायले अनावश्यक प्राकृति संरचनाको जस्तै उर्वरायुक्त भूमि र नदी नालाहरूको खनन्, दोहन तथा प्राकृतिक रूपमा रहेको ताल तलैयाहरूलाई पुर्दै संरचना निर्माणले भविष्यमा वातावरण प्रदुषण तथा जङ्गली जनावर चराचुरुगी पशुपंक्षी र मानिसहरूलाई खानेपानीको, सिँचाईको लागि पानीको समस्या बढ्दै चुनौती गएको बताउनु भयो । नागरिक समाजको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा साँस्कृतिक रक्षाको लागि नागरिका समाज कानुनका जानकारहरूले आरटिआई र पीआइएलमार्फत समस्या समाधानका लागि थप प्रयास गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । फियान नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता सुरेश गौतमले नेपालेको संविधानमा मौलिक हकको पालना तथा कार्यान्वनमा खाद्य अधिकारको सवालमा अझै सबैलाई उचित गास, वास र कपासको प्रत्याभूति हुन नसकेको, पोषणयुक्त खाना नागरिकले उपभोग्य गर्न नपाएको, जलवायु परिवर्तनले उत्पादनमा असर पारेको, युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या रहेको उहाँले बताउने भयो । यस्ता समस्या उत्पन्न हुँदा स्थानीय निकायमा जिल्ला, प्रदेश तथा सङ्घीयस्तरमा नागरिकको आवाजलाई उठाउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालयका दयाराम पाठकले युवाहरू पलायन हुने, महिला हिंसा, नियमित विद्यालयमा पढाई नहुने, पत्रकारहरूलाई स्वातन्त्र रुपले समाचार सङ्कलनमा अवरोध उत्पन्न गर्ने गरेको घटनाले मानव अधिकार आयोग चिन्तित भएको बताउनु भयो ।  नेपाल र युरोपियन युनियनका सम्बन्ध ५० वर्ष भयो । नेपालको शान्ति सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकार तथा भौगोलिक बनावटका आधारमा, सामाजिक संरचना, समुदायको रहन सहन परिवेश परम्पराले विधिता भएकाले चुनौती रहेका र जसमा बढी महिला तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेको युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलकी उपप्रमुख डा. हिभोनेटले बताउनु भयो । युरोपको र नेपालको समुदायमा केही झलक देखाउन नेपाल चलचित्र महोत्स वैशाख ३ गते नेपालगञ्जमा हुने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

ध्रुबराज शर्मा