मानव अधिकार प्रवर्द्धनका संयन्त्र निर्माणमा जोड

दाङ । २०८१ मङ्सिर २६ गते

मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यका निकायहरूमा बनाउने भनिएका मानव अधिकार संयन्त्रहरू अक्षःरश निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले सरकारी निकायमा बनाउने भनिएका मानव अधिकार संयन्त्रलाई तत्काल गठन गरी क्रियाशील बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।

मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माले राज्यका हरेक निकायमा मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी समिति वा युनिट बनाउने भनिएको तर त्यस्ता समिति अहिलेसम्म बन्न नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो । कम्तीमा सेवाप्रदायक सरकारी निकायमा मानव अधिकार संयन्त्रहरू क्रियाशील भए मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस वा स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समिति वा प्रदेश सरकारका थुप्रै निकायमा मानव अधिकार समिति वा शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता समिति किन बनिरहेका छैनन् यसमा सबैको खवरदारी जरुरी छ’ – संयोजक शर्माले भन्नुभयो । उहाँले कतै बनेका मानव अधिकार समिति वा संयन्त्र नाममात्रैका भएको बताउनु भयो । त्यस्ता संयन्त्र क्रियाशील बनाएर लैजानुपर्ने संयोजक शर्माको भनाइ छ ।

त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा कुमारी डिसीले मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले नेपाल मानव अधिकार इन्सेकले प्रकाशन गरेको वर्ष पुस्तकले मानव अधिकारका पक्षमा नीति निर्माण होस वा कार्यक्रम बनाउन टेवा पुगेको बताउनु भयो ।

सो अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका इन्स्पेक्टर रामकुमार केसीले मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा शुन्यसहलशीलता अपनाएको भन्दै प्रहरीका युनिटहरू मानव अधिकारमैत्री भएको बताउनु भयो । प्रहरी हिरासत यातनारहित बनाइएको, महिला प्रहरीको छुट्टै व्यारेक निर्माण गरिएको, थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै प्रहरी मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार भएकार काममा लागेको बताउनु भयो ।

दाङ जिल्ला समन्वयअधिकारी सावित्री श्रेष्ठले मानवअधिकारका संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले कर्मचारीमा तालुकी प्रवृत्ति भएकाले मानव अधिकारका संयन्त्रहरू नाममात्रैका भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

जयनारायण पुन