मानव अधिकार, मानवीय अवस्था, समस्या, चुनौति र सरोकारवालाको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया सम्पन्न

कास्की । २०८१ जेठ १२ गते

गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार, मानवीय अवस्था,  समस्या, चुनौति र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जेठ ११ गते सम्पन्न भएको छ । इन्सेक गण्डकी प्रदेश र गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग पोखराका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले मानव अधिकारको अवस्था र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । उहाँले गण्डकीमा मानव अधिकारको अवस्था मध्यम रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘सम्मानपूर्वक बाच्न पाउनुपर्ने हक सबैको हुन्छ । त्यो हकको उपभोग सबैले गर्न पाउनुपर्छ । कसैको दया मायाले पाएको भन्ने हुँदैन । त्यो जन्मजात पाउने अधिकार हो,’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकीमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाई थियो । ‘संविधानमा उल्लेख ३१ ओटा मौलिक हक गण्डकीमा सन्तोषजनक अवस्थामा देखिन्छ । यद्यपि त्यो पूर्ण छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पेचिलो बन्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो ।  त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले जतिसक्दो छिट्टो संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलले गण्डकीमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । इन्सेकले त्रैमासिक अर्धवार्षिक र वार्षिक मानव अधिकारको अवस्थाका घटनाहरुलाई अभिलेख गर्दै आएकाले त्यो संख्या पहिलेको तुलनामा बढेको सुनाउनुभयो ।

‘इन्सेकले वर्ष पुस्तक मार्फत नै देशभरी र गण्डकीको समग्र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई अभिलेख गर्दै आएको छ । यस वर्षको त्रैमासिक रिपोर्टमा महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरु वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका महासचिव विदूर सुवेदीले देशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना फरक तरिकाले देखा परेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो भन्दा अहिले फरक तरिकाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना देखापरेका छन् । हिजो सोझै देखापर्थे अहिले यसलाई वातावरणसँग पनि जोडेर मानव अधिकारलाई हेरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । गैसस महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मैलिक हकमा अझै पनि राज्यले ग्यारेन्टी गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले संविधानमा उल्लेख गरेका ३१ ओटा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरे मानव अधिकार उल्लंघनका घटना न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो । त्यस्तै गैसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्काले गण्डकीमा मानव अधिकारका घटना बढिरहेपनि आफूहरुले पीडितका पक्षमा वकालत गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना वृद्धि हुनु दुखद भएको बताउनुभयो ।

सन्जय रानाभाट