मानव अधिकार रक्षकका सवालमा आयोग प्रतिबद्ध : प्रमुख वास्तोला

सुर्खेत । २०७९ मङ्सिर २४ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले मानव अधिकार रक्षकका सवालमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । आयोगले रक्षकको क्षमता अभिवृद्धी तथा कानुन निमार्णका लागि समेत पहलकदमी चालेको जानकारी दिनु भयो । मङ्सिर २३ गते मानव अधिकार रक्षक दिवसको पुर्व सन्ध्यामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख वास्तोलाले रक्षकको सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै  एने मस्यौदा बनाएर केन्द्मा पठाएको अब नयाँ आउने ऐनमा रक्षकका धेरै माग समेटिएर आउने समेत विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ  । कर्णालीमा भन्दा तराई क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षकका समस्या बढी रहेको समेत बताउनु भयो । अब छिट्टै प्रदेशमा मानवअधिकार संयन्त्र निमार्ण गर्ने र त्यसमार्फत पनि रक्षकले आफुलाई परेको समस्या उक्त संयन्त्रमा उजुरी गर्न सक्ने बताउनु भयो । यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले यो आर्थिक वर्षमा २०२२ मा २३ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पिडित रहेको तथ्याङ्गक सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । रक्षक मध्येपनिमहिला, दलित मानव अधिकार रक्षक बढी असुरक्षित भएको बताउनु भयो । रक्षकहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुती नभएको समेत प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षकहरुले आफुहरु काम गर्नेक्रममा असुक्षित रहेको भन्दै दुखव्यक्त गरेका थिए । अर्को व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने क्रममा नै आफुले विभिन्न किसिमका डर तथा धम्की सुन्दै आएको मानव अधिकार रक्षक निशा पौडेले बताउनु भयो । पीडितलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने प्रयास गर्ने क्रममा पुरुष भन्दापनि महिला अझ जोखिममा पर्ने गरेको उहाँको गुनासो छ  । मानव अधिकार रक्षाकालागि प्रदेश सरकारलेपनि नीति तथा कानुन निमार्ण नगर्दा रक्षकहरुलाई असुरक्षित महशुस भइरहेको भन्दै यस मानव अधिकार रक्षककालागि आवश्यक निति तथा कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

  

यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता ललितजंग शाहीले रक्षकहरुको कामको मुल्याङकन  गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । मानव अधिकार रक्षक कहाँ जादैछ के गर्दैछ भन्ने खालको जानकारी गराउने एउटा संयन्त्र भएमा रक्षकहरुलाई केही समस्यापर्दा पनि तत्काल उसको उद्धार गर्ने सकिने उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष ललित वसेलले नवनिर्वाचित संसादलाई मानव अधिकार रक्षकका विषयमा छिटो भन्दा छिटो आवश्यक कानुन बनाउन अनुरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । यस्तै गरी अधिवत्ता मातृका खनालले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने  व्यबस्थानभएका कारण पनि रक्षकहरु बढी पीडित हुने गरेको उहाँको भनाई छ । मानव अधिकार रक्षकहरुको चुनौतीलाई सरकारले पहिचान गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको औल्याउनु भयो । कार्यक्रममा सञ्चारिका समुह कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सिता वलिलले रक्षकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पनिबढी धम्की आउने गरेको बताउनु भयो  । अरुको न्यायकालागि पहल गर्दा आफ्नो सुरक्षामा थप चुनौती आउने गरेको उहाँको भनाई छ  । यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर देवेन्दै बहादुर मल्लले प्रहरी प्रशासन सुरक्षाकालागि तयार अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । सामाजिक संजालका विषयमा साइवर व्युरोमा उजुरी दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियामा जान सुझाव समेत दिनु भएको छ  । त्यसकालागि प्रहरी २४ सै घण्टा सेवामा तयार रहेको बताउनु भएको छ  । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकिय अधिकृत पदम लामीछाने आफ्नो सुरक्षाका लागि पहिला आफै सुरक्षित रहेको महशुस गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो  । मानव अधिकार रक्षकालागि प्रशासन सुरक्षाको प्रत्याभुतीदिन तयार रहेको प्रतिबद्ध व्यक्त गर्नु भयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले गर्नु भएको थियो ।