मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

सुर्खेत । २०८० असार ८ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम असार ८ गते वीरेन्द्रनगर सुर्खैतमा सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षाका विषयमा बनाएको विधेयकका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ । सुझाव सङ्कलनका सुरुवातमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । जसमा कर्णालीमा पाँच वर्षको अवधीमा १ सय १ जना मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै न कुनै तहबाट पीडित हुनुपरेको बताउनुभएको थियो । त्यसमा पनि अग्रपंतिमा रहेर काम गर्ने पत्रकार बढी जोखिममा हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवम् प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले मस्यौदा कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको बताउनुभएको छ । प्रस्तावना ठुलो भएकाले यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यस्तो मस्यौदाले कार्यान्वयनका क्रममा तहगत रुपमा समस्या आउन सक्ने भएकाले समयमा नै यसलाई परिमार्जन गरी कर्णलीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहभागितामा समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य हिक्मत विष्टले मस्यौदा अहिले हतारमा टेवल गरेर ऐनका रुपमा आउनुभन्दा पनि यसको हरेक विषयमा गहन छलफल र परिमार्जन गरेर अगाडि जान सुझाव दिनुभएको छ । यसका विषयमा केही समय धर्य गरेर अति आवश्यक विषयमा मात्र समावेश गर्न उत्तम हुने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रनसिहं परियारले विधेयक संसदमा टेवल भएमा दफाबर छलफल गरी अगाडी बढाउनका लागि आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रदेश मामिला समितिमा आएमा क्षेत्राधिकार भित्र रहेर छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ । यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषी शाहीले रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निमार्णका लागि आफु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै पहिचान हुन जरुरी औल्याउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य जानकी सिहंले इन्सेकले बनाएको मस्यौदालाई केही परिमार्जन गरेर पठाउन  सुझाव दिनुभएको छ ।  यो विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्नका लागि आफू तयार रहेको भन्दै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रदेश सभा सदस्य शुरेश अधिकारीले कानुन धेरै समय अगाडि देखि नै आवश्यक रहेको भन्दै कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । तर विधेयकमा धेरै कुरा परिमार्जन गरेर जान सुझाव दिनुभएको छ ।  प्रदेश सभामा गएको विधेयकलाई दफावार छलफल गरेर अगाडि बढाउनका लागि आफू सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव निधीराज न्यापानेले मस्यौदालाई वृहत रुपमा परिमार्जन गरेर लैजान सुझाव दिनुभएको छ । विधेयक सरकारी हुने या गैरसरकारी हुने त्यो विषयमा समेत प्रष्ट गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कर्णालीमा आवश्यकताको आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । इन्सेकले बनाएको विधेयक जिल्लागत रुपमा रहेका सरकारी कार्यालयले मान्ने की नमान्ने त्यो पनि समस्याका विषय रहेका गम्भीरताका साथ यसलाई लिन सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै  मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मानवहादुर कार्कीले मानव अधिकारकोसम्मान, सुरक्षा र परिपूरण गर्ने कार्य राज्यको भएकाले पहिला केन्द्र सरकारले रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेपछि मात्र अन्य निकायले आवश्यक विधेयक ऐन बनाउन सुझाव दिनुभयो । रक्षकका लागि कानुन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले पहिला केन्द्र सरकारले नै यसको प्रयास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले अर्काका अधिकारका विषयमा बोल्ने रक्षक नै असुरक्षित भएको महशुस भएपछि कानुनको आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत रक्षकका विषयमा मस्यौदा तयार पारेका कारण दुबैलाई सगै राखेर तुलनात्मक रुपमा अगाडि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

मस्यौदाको परिच्छेद –६ उपचारसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।  जसमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई प्राप्त हक वा सुविधामा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै बन्देज लागेको वा प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित मानव अधिकार रक्षकले आफूलाई त्यस किसिमको कार्य भए गरेको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित  जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, सो अवधिमा थुनामा रहनु परेको  कारण  दर्शाइ निवेदन दिएमा थुना मुक्त भएको अवधिबाट १५ दिन भित्र निवेदन दिएमा म्याद नाघेको नमानिने उल्लेख छ । कार्यक्रममा  सुझाव दिदै अधिवक्ता हिमालयजंग शाही कर्णालीको भौगोलिक बनावटका आधारमा यो अवधीलाइृ बढाएर ३० दिन सम्म राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएको कोषका विषयमा उक्त कोष कहाँ जाने केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार अथवा पीडित व्यक्तिको सहयोगमा खर्च गर्ने यो विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) का निर्देशक मधुरानी ढकालले मानव अधिकार रक्षककको सुरक्षा र संरक्षणका लागि बनाइएको प्रस्ताविक मस्यौदामा उमेर दह र पिडितले न्याय पाउनका लागि कहाँ उजुरी गर्ने र सबैको पहुँचमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर विधेयक ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।

कार्यक्रममा उपस्थित अधिकाशं प्रतिनिधिले प्रस्ताविक मस्यौदा माथि अझ छलफल र अध्ययन गरेर ल्याउन सुझाव दिएका छन् । मस्यौदामा प्रस्तावना लामो भएकाले आवश्यक कुरा नछुट्ने र नदोहोरिने गरी सरकारी विधेयक हुने गरी ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रस्ताविक मस्यौदा निमार्णका लागि एउटा छुट्टै समिति बनाएर अगाडि जानुपर्ने सहभागीले सुझाव समेत दिएका छन् । कार्यक्रममा उठेका विषयमा जवाफ दिर्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सुझावलाई आगामी दिनमा थप गरी अगाडी जाने बताउनुभयो । अहिले काम गरिरहेका र भविष्यमा आउने पिढीका लागि मानव अधिकार रक्षकका रुपमा काम गर्ने क्रममा सुरक्षित आभास हुने गरी काम गर्ने वातावरण निमार्ण गर्नका लागि कानुन निमार्णको प्रयास थालेको समेत बताउन्भयो । प्रदेश बनाएका कानुन समेत मानव अधिकारमैत्री हनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले गर्नु भएको थियो ।

प्रभाकुमारी रावत