मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र चुनौतीका बारेमा कार्यशाला सम्पन्न

काठमाडौँ । २०७९ असोज ४ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश संयोजक यज्ञ अधिकारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको रक्षाका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचानका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्नका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले असोज ४ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय छलफलमा बोल्दै उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूले ज्यान जोखिममा राखेर अधिकारका पक्षमा काम गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । अन्याय र अत्याचारको विरूद्धमा लड्ने मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले विषेश कानुन बनाएर उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईंले ‘मानव अधिकार संरक्षकको सुरक्षाको सरोकार र चुनौती’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका सरकारले आफ्नो छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आवाजविहीन रुपमा बोल्नको लागि मानव अधिकार रक्षकले काम गरिरहेको बताउंदै उहाँले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका र सम्वर्धनका साथै आफ्नो सुरक्षाका लागि मानव अधिकार रक्षकले जिल्ला, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहमा बलियो संगठन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै अधिकारकर्मी राजेश शर्माले जवाफदेहिता प्रवर्दन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि मानव अधिकार रक्षकले अहम् भूमिका खलेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकले ज्यान जोखिममा राखेर पिडितको हक अधिकारका लागि लड्दै गर्दा पनि आत्मसम्मान नपाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

     

कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै कोक्यापकी प्रतिनिधि अम्बिका पौडेलले मानव अधिकार रक्षकको काममा राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ताले अवरोध गरिरहेको बताउनुभयो । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै अधिकारकर्मी संजिता तिमिल्सेनाले पिडितको पक्षका काम गर्दा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई चारित्रिक आक्षेप लगाईने गरेको बताउनुभयो । पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा राखेका कुराहरूको मानव अधिकार आयोगले गम्भीर रुपमा निगरानी गर्नुपर्नेमा उहाँले दिनुभयो । अधिवक्ता नेहा गुरुङले कतिपय अवस्थामा पिडित आफैं पनि मानव अधिकार रक्षकको रुपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकता प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरू आफैं आन्दोलनमा सहभागी भईरहको र आफैं पिडित पनि रहेको उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै लक्ष्मी घलानले मानव अधिकारकर्मीको बिचमा लैंगिक विभेद नहुनुपर्नेमा तेस्रो लिङ्गिहरूको हकमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा राज्यका निकायले विभेद गरिरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिकारकर्मी मधु दवाडीले मानव अधिकार रक्षकहरूको रक्षाका लागि सामुहिक आवाजको खाँचो रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकको पहिचानका लागि श्रेणी अनुसारको परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

विमल पौडेल