मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बर्द्धनका सरोकार विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

कैलाली । २०७९ भदौ १० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बर्द्धनका सरोकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भदौ १० गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकारको लागि सवाल उठान गर्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षक मार्ग निर्देशिका २०६९, सयुक्त राष्ट्स‌घद्धारा जारी गरिएको मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी घाेषणा पत्र १९९८ र मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र सरक्षणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयले जारी गरेकाे आदेश २०७७ रहेकाले  मानव अधिकार रक्षकलाई कसैबाट धाक, धम्की वा दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार संरक्षणका लागि निर्माण भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवस्था तथा प्रवधानहरुका बारेमा प्रस्तृती गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन राज्यले गर्नु पर्ने बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदेश र राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरुको साँझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष धनपती ढुङ्गेलले मानव अधिकार सवालको रुपमा रहेको बजार महङ्गीको कारण सर्वसाधारण नागरिक चपेटामा परेकाले मानव अधिकार रक्षकहरु सक्रिय भएर राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यपक्षबाट गरिनु पर्ने भएकोले राज्यका निकायहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ओरेक नेपालका जिल्ला संयोजक बिनु रानाले महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले बेवास्ता गर्दा मानव अधिकारकर्मीहरुलाई काम गर्न समस्या हुने गरेकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समन्वय तथा अनुगमन बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । पत्रकार उन्नती चौधरीले महिला पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न दुव्र्यवहार खेपिरहदा समेत साइबर अपराधका मुद्दा हेर्ने निकाय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नभएका कारण काठमाडौँ  पुगेर मुद्दा हाल्न जानु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नु भयो ।

मैनामोती चौधरी