मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था तथा चुनौतीसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

कञ्चनपुर । २०७८ चैत २९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयोजन तथा युरोपियन युनियन वर्किङ गुर्प प्रतिनिधि मण्डलको सहभागितामा जिल्लास्थित मानव अधिकार रक्षकहरुसँग मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था र चुनौतीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम चैत २८ गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरुले भोग्दै आएका समस्या तथा चुनौतीहरु र सरकारले मानव अधिकार रक्षक तथा मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा गर्दै आएको कार्यहरुको सन्दर्भमा जानकारी लिने उद्धेश्यले इन्सेकको संयोजनमा इयू वर्किंङ गुर्पले सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षक र सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम गरिरहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष उद्धवराज भट्टले राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणको क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नगरेका कारण मानव अधिकार रक्षकहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक क्षेत्रबाट चुनौती थपिएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुले पीडितको पक्षमा काम गरिरहदा विभिन्न पक्षहरुबाट धम्की आउने गरेको भएपनि सम्बन्धीत निकायमा सुरक्षा तथा न्यायका लािग अनुरोध गर्दा सुनवाइ नहुने गरेको बताउनु भयो । गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष नरेश शिनालले मानव अधिकार रक्षकहरुसँग परिचय–पत्र नभएका कारण कोभिडको समयमा फिल्डमा गएर राहत वितरण गर्दा विभिन्न कठिनाइहरुको सामना गर्नु परेको बताउनु भयो । साथी संस्थाका जिल्ला संयोजक उर्मिला शाहीले पीडितको न्यायका पक्षमा वकालत तथा सहयोग गर्दा राजनीतिक दबाव आउने गरेको र कतिपय अवस्थामा कार्यालयमा आएर तोडफोड समेत गरिएको बताउनु भयो ।

नागरिक समाजका अगुवा प्रभुनिधि पन्तले मानव अधिकार रक्षकहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा गएर काम गर्दा विभिन्न पक्षहरुबाट धम्की आउने गरेको र मानवीय तथा स्रोतको अभावले पनि पीडितको पक्षमा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । पत्रकार मोहन विष्टले मानव अधिकार रक्षकहरु आर्थिक रुपमा कमजोर भएका र स्रोतहरुको अभावमा विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गरिरहनु परेको बताउनु भयो । सहयात्री नेपालका जिल्ला संयोजक चाल्सबोन सिजापतीले संविधानमा नागरिकका अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरिएको भएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयमा समस्या भएकोले मानव अधिकार रक्षक लगायत आम नागकिरहरुले समस्या झेल्नु परेको बताउनुभ यो । सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाहरुलाई पुनस्र्थापनाको नाममा नदीको किनारमा पाँच कट्टा जग्गा दिएको भएपनि वर्षाको समयमा नदीले कटान गरी जग्गा नै नास भएको, बचेकको जमिन बालुवाले भरिएकोले आफूहरुलाई दैनिकी चालउन नै धौधौँ परेको कमैया महिला जागरणमञ्चका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गर्नु भयो । सुनाहजातीहरु सूचिकृत नभएका कारण आफूहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नदीको किनारामा बसेर बालुवा चालेर दैनिक चलाउँदै आउनु परेको उमेदा सुनाहाले बताउनु भयो । यूरोपियन यूनियन डेलिगेसन नेपाल अतिरिक्त राजदुत स्टिफन मेकोनले स्थानीय स्तरमा देखिएका मानव अधिकारको अवस्था बारे  नेपाल सरकारसँग सम्वाद गरेर समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु भयो । युरोपियन युनियन नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत शिवराज भण्डारीले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था बारे अध्ययन गरेर अध्ययनका क्रममा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सरकारसँग पहल तथा पैरवी गरिने बताउनु भयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिननिधिहरुले कञ्चनपुर जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको बताउनु भएको थियो ।

लिली कुँवर