मानव अधिकार रक्षकहरुको नीतिगत सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुनपर्नेमा जोड

बाँके । २०७९ भदौ १० गते

मानव अधिकार रक्षकहरुको नितिगत सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुनपर्नेमा जोड एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । युरोपियन युनियनको सहकार्य र इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा भदौ १० गते नेपालगञ्जमा आयोजित “मानव अधिकारको रक्षकको सङ्क्षण र सम्बद्र्धनको सरोकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले उक्त कुरामा जोड दिनु भएको हो । रावलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, वातावरण तथा नागरिक सरोकारका विषयहरूमा मानव अधिकार रक्षकहरुको ध्यान नपुगेको बताउनु भयो । उहाँले आम नागरिकहरुको आधारभूत आवस्यताहरू राज्यले प्राथमिकतामा कम परेको बताउनु भयो । कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकास पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार संरक्षणका लागि निर्माण भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवस्था तथा प्रवधानहरुका बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले पीडितलाई न्याय र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा हुनु पर्ने बताउदै सूचना सङ्कलन गर्न सीप, ज्ञान , प्रक्रिया थाहा नहुदाँ चुनौती आउने भएकाले सामूहिकरुपमा घटनाको सूचना तथा अनुसन्धान गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो ।

        

कमिट नेपालका केशव नेपालीले दलितको सवालमा दलित अधिकारकर्मीले मात्र आवाज उठाउँदा जोखिम भएकाले यस विषयमा मानव अधिकार रक्षक एक हुनु पर्ने भयो । फातिमा फाउण्डेसनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकीले मुस्लिम समुदायका हिंसा बाहिर नआउने आएपनि पीडितसँग प्रमाण नहुने र आफूहरूले वकालत गर्दा धम्की आउने गरेकोले मानव अधिकारकर्मीहरूलाई काम गर्न चुनौती रहेको बताउनु भयो । फियान नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक सुरेश गौतमले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी  विद्येयक प्रदेश स्तरमा मात्र नभई केन्द्र स्तरमा पनि पास बनाउन विद्येयक पास भएपछि मात्र नीतिगत कार्यान्वयन हुने धारणा राख्नु भयो । एडभोकी फोरम नेपालगञ्जका संयोजक बसन्त गौतमले पीडितहरूले लामो समयसम्म न्याय  नपाउँदा मानव अधिकार रक्षकलाई प्रश्न आउने गरेको बताउनु भयो । शक्ति समूहकी निर्मला पौडेलले मानव बेचबिखनमा परेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने काममा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले सहयोग गर्ने प्रणाली नभएका कारण मानव अधिकार रक्षकलाई का मगर्न समस्या परेको बताउदैले  राज्यले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र चुनौतीमा नीतिगत सुरक्षा दिनुपर्ने बताउनु भयो । अभियान नेपालकी कमला पन्तले  मानव अधिकार रक्षकहरूका सवालहरू नीतिगतरुपमा सम्बोधन हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक उद्देश्य लिएर मानव अधिकार रक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा जोखम बढी हुने गरेको बताउनु भयो ।

लक्ष्मी थारू