मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

कैलाली । २०७८ फागुन १२ गते

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम फागनु १२ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरु कार्य सम्पादन गर्न भोग्नु परेको समस्या र चुनौतीहरुका सन्दर्भमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्ययले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरेको ंमानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ऐनको ड्राफमा भएका मानव अधिकार रक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले राज्यका महत्पूर्ण तीन ओटा दायित्व नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बन्धन र परिपुर्ति गर्ने भएकोले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको पनि सुनिश्चितता गर्ने कार्य राज्यको नै भएको बताउनु भयो । गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कठायतले मानव अधिकार रक्षक ऐनमा आएका सुझावहरुलाई समावेश गरी पारित गरिनु पर्ने र मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध समेत रहेको बताउनु भयो ।

 

पुर्नवास नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टले मानव अधिकार रक्षक ऐन आउन लागेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको र ऐन पास भएर आएको अवस्थामा यसमा भएका व्यवस्थाहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । गौरीगंगा नगरपालिकाका उप्रप्रमुख अञ्चाला चौधरीले कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय न्यायीक समितिले कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको बताउँदै पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनका लागि मानव अधिकार रक्षक, मेलमिलाप कर्ता र स्थानीय न्यायीक समितिबिच समन्वय गरेर जानु पर्ने बताउनु भयो । कैलाली जिल्ला वारका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ड्रफा गरेको ऐनमा थप सुधार गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिनु पर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकेको अवस्था मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुलाई सहज हुने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका असई भूपेन्द्रसिंह सामन्तले मानव अधिकार रक्षक सुरक्षा तथा ंसंरक्षण ऐनमा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको भएपनि क्षतिपुर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले ऐनमा न्यूनतमदेखि अधिकतिम क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउनु भयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, कैलालीका इन्स्पेक्टर सरस्वती अधिकारीले प्रहरीले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको भएपनि कहिले काही आउने राजनीतिक दबावका कारण पीडित पक्षलाई न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । सरकारी वकिल कार्यालय, कैलालीका प्रतिनिधि जानकी जोशीले सरकारी वकिल कार्यालयबाट गरिने कार्यहरु पीडितकै पक्षमा गर्ने गरिएको भएपनि पुर्वग्रही भएर गरिने कार्यले सहज रुपमा कार्य सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको बताउनु भयो ।

मौनामोती चौधरी