








रोल्पा । २०७८ भदौ १५ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) रोल्पाको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र सङ्क्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया भदौ ११ गते लिवाङमा सम्पन्न भएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यलयका डिएसपी नरेजराज सुवेदीले मानव अधिकारको सङ्क्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको र जहाँ मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ त्यहाँ सरकारको कमजोरी हुने बताउनु भयो । वर्षातमा पहिरोका कारण बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुग्न समस्या भएको बताउनु भयो र स्थानीय स्तरमा नागरिकले खाद्यन्न लिएर जान सक्ने अवस्था नरहेको डिएसपी सुवेदीले बताउनु भयो । इन्सेकका साधारण सदस्य तथा मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (हुरेक)नेपालका अध्यक्ष घनश्याम आचार्यले मानव अधिकार उल्लङ्घनका धेरै घटनाहरू गाउँघरमै मेलमिलाप हुनाले प्रहरी कार्यालय र सञ्चार माध्यमहरूमा तथ्याङ्क कम आएको बताउनु भयो ।
अचार्यले स्वास्थ्य बिमाको बारेमा जनकारी नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा भरपर्दो सुविधा नहुँदा सुत्केरीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र सङ्क्षण सम्बन्धि आदेश कार्यान्वयनमा आए मानव अधिकार उपभोग तथा मानव अधिकारको सवालमा काम गर्नेहरूको सुरक्षा र सङ्क्षण हुने नेपाल पत्रकार महसंघ रोल्पाका पुर्व अध्यक्ष खेम बुढा मगरले बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका संस्थापक अध्यक्ष काशिराम डाँगीले स्थानीय स्तरमै आधारभुतरुपमा मानव अधिकारको अवधारणा बुझाउन सकेको खण्डमा स्वयम नागरिकले मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेमा जोड दिनु भयो । स्थानीय तह आइसकेपछि अधिकांश घटनाहरू स्थानीय स्तरमै मिलापत्र गरिनु र त्यस्ता समस्याहरूलाई समेट्न नसक्नु नै मानव अधिकार रक्षकहरूको चुनौति भएको पत्रकार माधवकुमार वलीले बताउनु भयो ।
तिलक घर्ती मगर