मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको संयोजकमा इन्सेक प्रतिनिधि

सप्तरी । २०८१ असार २ गते

खडक नगरपालिका-७ स्थित साह अतिथि सदनमा ०८१ असार १ गते भएको मानव अधिकारकर्मीहरुको भेलाले इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरेको छ ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूको हक, हित, सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका साथै पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सञ्जालको सदस्यहरूमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीलाई चयन गरिएको छ । नवगठित सञ्जालको सदस्यहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रबाट बैद्यनाथ झा, महिला क्षेत्रबाट अनिता देवकोटा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रबाट रामप्रकाश चौधरी, एकल महिला क्षेत्रबाट माधवी शाह, आदिवासी जनजाति क्षेत्रबाट रञ्जना चौधरी, युवाबाट विश्वेन्द्र पासवान, बालबालिकाबाट सोनिया मण्डल, मुस्लिम महिलाबाट मोमिना खातुन, दलितबाट रामदयाल राम, दलित महिलाबाट राधा पासवान, अपाङ्गता क्षेत्रबाट सतिशचन्द्र झा, ग्रामिण महिलाबाट आशा ठाकुरलाई चयन गरिएको छ ।

    

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले सबै क्षेत्रमा पहुँच हुन नसकेका मधेशी, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तिकरणका लागि सञ्जालसँग आयोगले मिलेर काम गर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारका विषयमा राज्यका संयन्त्रहरूलाई गम्भीर बनाउन आयोग र मानव अधिकार रक्षकबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले जोखिममा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा चुनौती कम गर्नका लागि सञ्जालको भूमिका रहने र आयोगले सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

सञ्जालका संयोजक पोखरेलले मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अधिकारका विषयमा साझा दृष्ट्रिकोण बनाउने, मानव अधिकारको अवस्थामा टेवा पुर्‍याउँदै अधिकारकर्मीको जोखिमयुक्त भूमिकालाई सबल, उत्तरदायी, संगठित र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवान, एडभोकेसी फोरम मधेश प्रदेशका संयोजक राजकुमार महासेठ, समग्र जनउत्थान केन्द्रका अध्यक्ष रामभरोसी महतो, कार्यकारी निर्देशक देवराज पोखरेलले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको कार्यक्रममा जिल्लाभरीका ६० जना अधिकारकर्मीको उपस्थिती रहेको थियो ।

मनोहरकुमार पोखरेल