मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन

सिन्धुली । २०८० जेठ ५ गते

जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाको संयोजकत्वमा ३० सदस्य सहित जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना ०८० जेठ ४ गते जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको आयोजना, अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाको समन्वय र स्वाधिन खबरपधिका सिन्धुलीको संयोजनमा आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक गोष्ठिपछि समिति गठन भएको हो । नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धि जारी गरेको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७/०७८—२०७९/०८०) को दफा ४.२३ मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको हो । गोष्ठीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख यज्ञ अधिकारीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, खानेपानी र सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका सिफारिस, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरणका विषयक्षेत्रलाई समेटेको अधिकारीले जानकारी गराउनु भयो । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहबाट प्राप्त मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको र त्यही अनुसार गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यन्वयनका लागि केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन संयन्त्र रहेको र त्यसमा महिला सहित तीन जना अधिकार क्षेत्रका कार्यरत व्यक्तित्वलाई समावेश गर्ने व्यवस्था भएको बताउनु भयो ।

 

भण्डारीले कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, श्रम, रोजगार, बाल अधिकार र न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार कानुनी सुधार तथा न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा लगायत १७ ओटा विषय समेटिएको जानकारी गराउनु भयो । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्न, नेपालको संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, मानव अधिकार प्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्र एवम् सामाजिक जिवनका सबै पक्षहरूमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदायको संरक्षण र शसक्तिकरण गर्ने कार्यायोजनाका मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना गठन भएको र लक्ष्य अनुरुप आवश्यक बैठक बसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना सफल रुपमा पुरा गर्न स्थानीय तहको पनि मुख्य भुमीका हुने बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले भौतिक संरचनाको विकासले मात्र मानव अधिकारको सुचकहरू पुरा नहुने बताउनु भयो । स्थनीय तहमा लक्षित वर्गको बजेट नछुट्याइएको भन्दै उहाँले लक्षित वर्गको लागि बजेट विनियोजन गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तहले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्यन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा दुधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारीले मानव अधिकारको प्रत्याभुती स्थानीय तहले दिलाउन सक्नु पर्ने बताउनु भयो । विकास निर्माणदेखि सबै विषयमा मानव अधिकार जोडिएर आउने भएकाले मानव अधिकार मैत्री बजेट, भौतिक संरचनासँगै आवश्यक रणनीति स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गोलञ्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शङ्करराज बरालले गाउँपालिका स्तरीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना समन्वय समिति गठन गर्न आफू तयार रहेको र केही समयमा नै समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय सरकारको तर्फबाट हुने र सक्ने सबै कार्य गर्ने बताउनु भयो । गर्भदेखी मृत्युवरणसम्म मानव अधिकार जोडिने विषय रहेकाले मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा घ्याङलेख गाउँपालिका अध्यक्ष जगत बहादुर भोलनले कानुन कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार आयोगले यसबारेमा प्रशिक्षण दिएपछि गाउँपालिकामा समिति गठन भएको र समितिले आवश्यक कामहरू गर्ने बताउनु भयो ।

नविनबाबु अधिकारी