मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र सरोकार विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

मोरङ । २०७९ भदौ १५ गते

मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र सरोकार विषयक कार्यशाला भदौ १५ गते विराटनगरमा सम्पन्न गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यशालामा मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्वन्धी आदेश २०७७, का बारेमा अधिकारकर्मीबिच छलफल गरेका छन् । अरूको अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राज्यले अझै अधिकारकर्मीको रूपमा पहिचान नगरेको र मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा राज्यले चासो नदेखाएको विषयमा अधिकारकर्मीहरूले विमर्श गरेका छन् । कार्यशाला इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्वन्धी आदेश २०७७, का विषयमा अधिकारकर्मीबिच छलफल गरिएको इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो । कार्यशालामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगर कार्यालय प्रमुख नितु गड्तौलाले मानव अधिकार सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना र मानव अधिकार सम्वन्धी निर्देशिकाहरू जारी भएपनि मानव अधिकार रक्षक सम्वन्धी छुट्टै कानुन निर्माण नभएकाले अझै पनि मानव अधिकार रक्षक राज्यको पहिचानमा नपरेको बताउनु भयो । इन्सेक कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन प्रमुख शुभेच्छा खड्काले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा लाग्ने जुन सुकै व्यक्ति मानव अधिकार रक्षक हुने बताउनु भयो ।

परिभाषा बृहत हुँदा धेरै जना अलमलमा पर्ने गरेको पाइएकाले मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र सरोकारका लागि अधिकारकर्मीहरूबिच छलफल गरिएको बताउनु भयो । मानवअधिकारकर्मी मणिकुमार अर्यालले अरूको अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील मानव अधिकारकर्मी वा मानव अधिकार रक्षकका विषयमा राज्यले ठोस नीति तथा कानुन बनाउन आश्वयक रहेको बताउनु भयो । नारी विकास सङ्घकी सीता शर्मा राज्यको गाइडलाइन बिनै मानव अधिकारकर्मीले अरूको अधिकार रक्षाका लागि काम गरीरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार राज्यको प्राथमिक विषय भएकाले मानव अधिकारकर्मीलाई राज्यले सोही ढङ्गले पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यशालामा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश १ अध्यक्ष लखन साहले मानव अधिकार रक्षकलाई राज्यले पहिचान गर्न ढिला भएको बताउनु भयो । उहाँले अरू बेला मानव अधिकारकर्मीलाई उचित ढङ्गले पहिचान नगर्ने तर आवश्यक परेको बेला सहयोगका लागि दबाब दिने बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले सङ्घसंस्थालाई कमजोर पार्न विभिन्न प्रयास गरेका कारण प्रदेश १ बाट राज्यलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू पलायन भएको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोपलगायत बेला सङ्घसंस्थाको सहयोग खोज्ने तर अरू बेला वेवास्ताको व्यवहार गरेको कारण मानव अधिकार अधिकार प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । कार्यशालामा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्वन्धी आदेश २०७७, गृहले जारी गरेको भएपनि अझै सरकारी निकाय सो विषयमा वेखबर हुनुले नेपालको मानव अधिकार अवस्थामा प्रश्न उठ्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।

विनोद सुवेदी