/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश, कायापलट, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, रोयम नेपाल, मुक्ति नेपाल, सबल नेपाल, दलित जनकल्याण युवा क्लब, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा ०८३ साउन ११ गते जनकपुरधाममा ‘मधेस प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ सम्पन्न भयो । सम्मेलनका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति बिना समुन्नत समाज निर्माण सम्भव नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक भएको बताउनु भयो । दलित, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका समस्या राज्यका सम्बन्धित निकायले संवेदनशीलतापूर्वक ग्रहण गरी कानुनसम्मत रूपमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मधेस प्रदेशमा अझै पनि विभिन्न सामाजिक विकृति र विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले थप चुनौती भोगिरहेको औल्याउनु भयो । जातीय विभेद, दाइजो, बोक्सी तथा महिला हिंसाजस्ता कुप्रथा एवं कुसंस्कार कारण यस प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । राज्य, समाज र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मानव अधिकारमैत्री नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग, सुझाव र समन्वय गर्न सकिने भन्दै आफू यस पक्षमा प्रतिबद्ध रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

सम्मेलनका विशिष्ट अतिथि संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश बिश्वकर्माले सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायमा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेको नागरिक आयोग भएको भन्दै हरेक वर्ग, समुदाय, लिङ्गको  मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनताको हक हितलाई मुल प्रवाहिकरणमा राख्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । बेरोजगारीका कारण युवाहरु आत्मदाह गर्न बाध्य भएको चर्चा गर्दै मौलिक अधिकारलाई साझा मुद्दा बनाएर सशक्त रुपमा अभियान अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले मधेस प्रदेशमा नागरिकको सवाललाई सम्बोधन गराउन सधै कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।

मधेस प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाले जात, वर्ग, समुदाय तथा लिङ्गको आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटि रहेसम्म नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि साझा उदेश्यका साथ गरिएको यस्ता सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकहरुमा एकतारुपी प्रतिबद्धता र समपर्ण कायम रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैंगरी इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा मानव अधिकारको अभियानमा मधेसको भूमिका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रतिको नागरिक विश्वास थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले द्वन्द्वकालका अनुभवबाट शिक्षा लिएर मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य संयन्त्र अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मानव अधिकारको ज्ञान र अभ्यास समाजका प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । जातीय छुवाछुत, विभेद तथा असमानता अन्त्यका लागि राज्य र समाज दुवैले समान रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकार संरक्षणलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा व्याख्या गर्दै मधेससहित देशभर देखिएका मानव अधिकारका चुनौतीलाई राज्य, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यबाट मात्रै प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको लागि ऐन अपरिहार्य रहेको भन्दै यसको  विधेयक पारित गराउन प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गर्नुभयो । मधेस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरु अरु प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको उल्लेख गर्दै इन्सेकले अभिलेखिकरण गरेका घटनाहरुको सूचकाङ्कको आधारमा इन्सेकलाई सातै प्रदेशमा मानव अधिकार स्रोत विकास केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्ने परिकल्पना रहेको बताउनु भयो ।  सम्मान, विधिको शासन, जवाफदेहिता र समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेस प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका लोकतान्त्रिक समाजका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षकले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई सुरक्षित, सम्मानित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भयो।

त्यसैगरी मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख ओमप्रसाद अधिकारीले नेपाल प्रहरी मानव अधिकारप्रति सदैव संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमजोरी सुधार गर्दै मानव अधिकारमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाहमा संगठन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा प्रहरीले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइरहेको बताउनु भयो ।

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख दिनेश शर्माले नागरिकको सुरक्षाका लागी सशस्त्र प्रहरी बल र मानव अधिकारकर्मीले एक उद्देश्यले काम गरिरहेको बताउनु भयो । सशस्त्र प्रहरी बल र मानव अधिकारकर्मी बीचको सम्बन्ध सुरक्षा कार्यमा मानव अधिकारको पालना, तालिम र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहने बताउनु भयो । यसमा सुरक्षाकर्मीलाई अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने र विधिको शासन पालना गराउने विषयहरू मुख्य रहेको चर्चा गर्दै मानव अधिकार शिक्षाबारे संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा प्रशिक्षण दिइने गरेको हुँदा यो सहकार्य निरन्तर रहने जोड दिनु भयो ।

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश घटनाका आधारमा मधेस प्रदेशको वर्तमान मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो । उहाँले धनुषा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी हिरासत, न्यायमा समान पहुँच, मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, मानव अधिकार सहायता कक्षको प्रभावकारिता तथा प्रदेशका प्रमुख चुनौतीलाई आफ्नो प्रस्तुतिकरणको माध्यमबाट साझा गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिहरूको मन्तव्यपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेस प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, मानव अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता रेखा झा, नगमा खातुन, इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल, मुक्ति नेपालकी कार्यकारी निर्देशक श्यामकुमारी शाह लगायतका अतिथिहरूले मानव अधिकारका समसामयिक विषयमा सहभागीहरूसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेका थिए।

कायापलटका अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । उहाँले जातीय विभेद, बाल अधिकार, बालविवाह, घुम्टो प्रथा तथा अन्य सामाजिक कुरीतिहरू अझै मानव अधिकारका गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै समाजमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

सम्मेलनबाट मधेस प्रदेशमा जातीय विभेद, छुवाछुत, लैङ्गिक असमानता, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग ठोस पहल गर्न १५ बुँदे घोषणा–पत्रमार्फत माग गरिएको छ  ।

सेभ द चिल्ड्रेन, टिपियो नेपाल, ओरेक, एड्भोकेसी फोरम, फेडु, सुनौलो बिहानी समाज, एमनेस्ट्री इन्टरनेसनल नेपाल, शान्ति पुनर्स्थापना गृह, आफन्त नेपाल, समग्र जनउत्थान केन्द्र, नेपाल महिला मैत्री समाज, ग्रीन स्पेस नेपाल, माइती नेपाल, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, उज्यालो समाज नेपाल, कृष्ण मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा सम्पन्न भएको सम्मेलनमा मधेस प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक, प्रदेश तथा जिल्ला बाल सञ्जाल, युवा सञ्जाल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू एवं सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।