मानव अधिकार समावेशी समाज निर्माणको आधार होः मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । २०८१ मङ्सिर २६ गते

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मानव अधिकार समावेशी समाज निर्माणको आधारशिला भएको बताउनुभएकाे छ । मङ्सिर २५ गते ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय लगायतका संस्थाले सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले मानव अधिकार भनेको केवल कानुनको विषय मात्र नभएर समाज निर्माणको आधारशिला भएको बताउनु भयाे ।

मानव अधिकारलाई सबै व्यक्तिको जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको रूपमा लिइने हुँदा यसले असल र उन्नत समाज निर्माण सघाउ पुग्ने मुख्यमन्त्री कँडेले बताउनु भयाे । ‘हाम्रो संविधानले नै व्यक्तिको मानव अधिकारलाई मूल मान्यताका रूपमा स्वीकार गर्दे आधारभूत अधिकारको रूपमा अङ्गीकार मुख्यमन्त्री कँडेलले भूगोलको जटिलता, अविकसित संरचना, गरिबी र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँचमा रहेका चुनौतीहरूले कतिपय क्षेत्रमा मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन सकेको छैन’ – उहाँले भन्नुभयो । सिमित व्यक्तिहरूले मात्र साधन श्रोतको र दोहन गरिरहने अवस्थाको अन्त्य तबसम्म मानव अधिकारको कुरा र हाम्रो समाजबिच ठुलो खाडल कायम रहने मुख्यमन्त्री कँडेल भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले मानव अधिकार सबैको लागि भए पनि वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, सीमान्तकृत र पछाडि पारेका वर्गहरूको लागि विशेष आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दे यस्ता वर्गका व्यक्तिहरूले आफ्नो हक निर्बाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण र पूर्वाधारको विकास गर्न राज्यसहित सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था बताउनु भयाे ।

सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र मानवअधिकार संरक्षणमा पर्याप्त नहुने भएकोले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अरूको अधिकार हननमा हेक्का राख्नुपर्ने चर्चा गर्दे अधिकारसँगै दायित्वको विषयमा पनि नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्ने जोड दिनुभयाे । उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा अदालतले समेत गम्भीर भएर काम गर्ने गरेकाे बताउनु भयाे । उहाँले मानव अधिकारकाे संरक्षण गर्नका लागि हरेक व्यक्ति, घर र समुदायकाे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भयाे ।

       

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारका सवालमा ध्यान दिन सबैकाे महत्त्वपूर्ण दायित्व रहेकाे बताउनु भयाे । उहाँले कर्णालीमा सङ्क्रमणकालीन मानव अधिकार हनन्का मुद्दाहरूकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे बताउनु भयाे । अब आउने आयाेगले थप उत्साह थपिएको उहाँकाे भनाइ छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकाे कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमदेखि दैनिक रूपमा गरिने सेवा प्रवाहमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिँदै आएकाे बताउनु भयाे । सचिव सारुले कर्णाली प्रदेशमा बनेका ३८ ऐन र २२ नियमावली मानव अधिकारमैत्री भएको बताउनु भयाे ।

उहाँले मानव अधिकारकाे संरक्षणमा विकसित राष्ट्रहरूकाे पछिपछि नेपाल पुगेकाे दावी गर्नुभयाे । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयाेजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकारकाे सवालमा काम गर्नका लागि सङ्घीय कानुन आवश्यक रहेकाे भन्दै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी प्रदेशमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेकाे औँल्याउनु भयाे । दलित महिला सङ्घ (फेडाे)की सुर्खेत अध्यक्ष मञ्जु सुनारले सिमान्तकृत दलित समुदाय र दलित महिलाहरुकाे अधिकार संरक्षण गर्न तीनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भयाे ।

त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्माले कर्णालीमा २९ प्रतिशत बाहुल्यता रहेकाे दलित समुदायका लागि दलित ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयाे । उक्त ऐन आएपछि धेरै दलितका सवाललाई समेट्ने उहाँकाे भनाइ छ । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका व्यक्तिहरूले मानव अधिकारकाे रक्षामा लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

जगतदल जनाला विक