मानव अधिकार समूहद्वारा अनुगमन तथा कानुनी सेवाको अवस्थाबारे छलफल
कपिलवस्तु । २०८० चैत २ गते
मानव अधिकार समूहद्वारा जिल्ला कानुनी सहायता समिती कार्यालयको अनुगमन तथा जिल्लाको कानुनी सहायता सेवाको अवस्थाको बारेमा अनुगमन तथा छलफल गरिएको छ । इन्सेक मानार्थ सदस्य रुकैया खातुन, मानव अधिकार समूह कपिलवस्तुका अध्यक्ष पुष्पा रेग्मी र इन्सेक प्रतिनिधिको संयुक्त टोलिले ०८० चैत १ गते कानुनी सहायता अधिकृत तथा अधिवक्ता राजु कुमार श्रीवास्तवसँग कार्यकक्षमै छलफल गरेका हुन् । सो अवसरमा इन्सेक मानार्थ सदस्य रुकैया खातुनले हिंसा पीडितहरूले यस जिल्ला कानुनी सहायता समितिबाट कानुनी उपचारमा के कस्ता सेवाहरू प्राप्त गरेका छन् भन्ने विषयमा अधिवक्ता राजु कुमार श्रीवास्तवसँग कुराकानी गर्नु भएको थियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न बहानामा मधेशी र मुश्लिम महिलाहरूमा हिंसाहरू बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रदेखि आउने पीडितहरूलाई सहज रूपमा कानुनी सेवा दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
अधिवक्ता श्रीवास्तवले पीडितको अवस्था हेरेर पीडितलाई सहयोग हुने किसिमले कानुनी सेवा दिँदै आएको बताउनु भयो । उनीहरूसँग मुद्दा लेखाउन, मुद्दा दर्ता गराउँदा र बहस गर्दा लाग्ने दस्तुर शुल्क समेत नलिई सेवा दिइरहेको श्रीवास्तवले बताउनु भयो । कार्यालयमा आएर एक पटक विवरण दिएपछि टाढादेखि आउने सेवाग्राहीलाई सम्पूर्ण कागजातहरू तयार गरेपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्न खबर गर्ने गरिएको अधिवक्ता श्रीवास्तवले बताउनु भयो । जिल्ला कानुनी सेवा समितीमा आर्थिक वर्ष ०७९ पुस देखि ०८० पुस १५ गतेसम्म अर्थात सन् २०२३ जनवरी देखि २०२३ डिसेम्बरसम्म जिल्ला कानुनी सेवा समिति मार्फत अदालतमा विभिन्न प्रकारका १ सय ५१ ओटा मुद्दा दर्ता भएको श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । जसमा महिलाले ९६ मुद्दा दर्ता गराएकोमा ६८ मुद्दा फैसला भएका छन् भने २८ मुद्दा अदालती प्रक्रियामा रहेको कानुनी सेवाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यस्तै पुरुषले ५५ मुद्दा दर्ता गराए जसमा ३९ फैसला भएका छन् भने १६ मुद्दा अदालती प्रक्रियामा रहेको जिल्ला कानुनी सहायता समितिले जनाएको छ । सबै भन्दा बढी अंशसम्बन्धी र मानाचामल सम्बन्धीको मुद्दा छन् । कानुनी सेवा समितिमा अंश दर्ता र माचामल, अंश सहितको सम्बन्ध विच्छेद, मानाचामल, घरेलु हिंसा, लिखत बदर, जालसाजी, निषेधाज्ञा लगाएतका मुद्धाहरूमा कानुनी सहायता सेवा दिइएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
पार्वती आचार्य