मानव अधिकार समूहद्वारा गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र

सुनसरी । २०७८ जेठ २७ गते

इन्सेकद्वारा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दै जेठ २७ गते गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार आधारभूत तहका मानिसले प्रत्याभूत गर्न पाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन माग गर्दै समूहले प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको समूहकी अध्यक्ष शोभा मेहताले बताउनु भयो । गाउँपालिकामा ०७६ कार्तिकमा गठन भएको मानव अधिकार समूहले मानव अधिकार रक्षाका लागि वकालत गर्दै आएको र सोही अनुसार गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री निर्माणका लागि समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष मेहताले बताउनु भयो ।

समूहले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कृषि, पशु , शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था वा शाखामा अनुगमन गरि जवाफदेहिता र नियमितताका लागि सुझाव दिने गरि अनुगमन गर्नुपर्ने, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको अकाहा, चिरौली, फुलचौक बजार क्षेत्रमा खाद्य वस्तु विक्रि वितरण अव्यवस्थित र मिसावटयुक्त भएकाले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, सुकुम्वासी, विपन्न, दलित समुदायको आवासको अधिकारका लागि गाउँपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नरसिंह स्वास्थ्य चौकीको प्रसुति गृह सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, कृषकहरूलाई रासायनिक मल, उन्नत जातको बिउविजन उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने, शिक्षामा गुणस्तरीयताका लागि विद्यालयसगैँ मदर्शामा समेत विषयगत शिक्षकको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरू सरकारी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने, समयको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने, कर्मचारीको हकमा वा कार्यालय बन्द हुने कुरा सूचना पार्टीमा उल्लेख गर्नुपर्ने, निशुल्क औषधि भएको नभएको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने, कृषि तथा पशु कार्यक्रमहरू पकेट, ब्लक , जोन र सुपर जोनका लागि पहल गर्पर्ने, भएका वा आएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विभेदरहित ढङ्गले वितरण गर्नुपर्ने, सुशासनका लागि चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई, योजना अनुसारको सार्वजनिक परीक्षण र वार्षिक रूपमा सामाजिक लेखाजोखा गर्ने गरी सामाजिक परीक्षण जनसहभागितामा गर्नुपर्ने, सामाजिक विकास तथा मानवीय संशाधन विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका माग ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र यादवले विगतको वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि मानव अधिकार समूहले मानव अधिकारका सवाललाई नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार समूहले मानव अधिकारमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गाउँपालिकामा सहयोग गरेको बताउनु भयो । अघिल्लो वर्ष मानव अधिकार समूहले दिएको सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनु भयो । इन्सेकले “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने”इएलपी परियोजना अन्तरगत प्रदेश १ का इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका १० ओटा स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा बहस तथा पैरवी गर्दै आएको छ ।

 जयकृष्ण यादव