मानव अधिकार समूहद्वारा नगरपालिकाका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो

भक्तपुर । २०७८ कात्तिक ८ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश अन्तर्गत भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा गठन भएको नगरस्तरिय मानव अधिकार समूहले ०७८ कात्तिक ७ गते विभिन्न माग राख्दै चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समूहका संयोजक बच्चुराम न्यौपानेको नेतृत्वमा इन्सेक सहजकर्तासहितको टोलीले नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा कृषि र आवाससम्बन्धी अधिकार सुनिस्चितताको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । चाँगुनारायण नगरपालिका भित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका क्षेत्रमा स्थानीय सेवाग्राही र नागरिकबीच समन्वय तथा यसमा सबैको पहुँच पुर्‍याउनको लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समूहले यी चार ओटै क्षेत्रमा भएको समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधानको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

समूहले शिक्षा तर्फ विद्यालयहरूमा विषय शिक्षकको पदपुर्ति गर्नु पर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा बाल तथा मानव अधिकार शिक्षा अध्ययन गराउनु पर्ने, विद्यालयहरूको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि योजना बनाउनु पर्ने, सबै विद्यार्थीमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउनु पर्ने, लाकडाउनमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा अनलाइन कक्षा पहुँच पुर्याउनु पर्ने, अपाङ्ग मैत्री शौचालय, पठनपाठन, अपाङ्ग छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, खेल मैदान, खेलकुद सामाग्री तथा खेलकुद प्रशिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, नगरस्तरिय अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रमहरू गरिनु पर्ने, शिक्षकका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने, अङ्ग्रेजी शिक्षा प्रणालिको विकास गर्नुपर्ने लगायतको माग राखिएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तर्फ स्थानीय क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य समस्या हटाउनु पर्ने, स्वास्थ्यमा असर पार्ने म्याद गुज्रेका दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री रोक्नु पर्ने, कोभिड–१९ को महामारीमा स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको लापर्वाही र निःशुल्क पाइने औषधीहरूको अभाव अब हुन नदिने, कुन कुन औषधि निःशुलक पाइन्छ, त्यसको नामावली सार्वजनिक स्थानमा राख्नु पर्ने, एम्बुलेन्स सेवा सबै वडाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले आवश्यकता अनुसार स्वयमसेवक परिचालन गरिनु पर्ने, अपाङ्ग मैत्री स्वास्थ्य कार्यालय बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति सेवा बिस्तार गर्नु पर्ने, समुदायमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै खाद्य एवम् कृषि तर्फ खाद्य बस्तुहरूको गुणस्तर चेक गर्नु पर्ने, बजार अनुगमन गरी म्याद गुज्रेको, तौल नपग्ने गरी सामान दिएका र बढी मूल्य लिनेलाई कारबाही गरिनु पर्ने, कृषि भूमिको माटो परीक्षण गर्ने, जग्गा खाली राख्नेलाई कारबाही र उत्कृष्ठ कृषकहरूलाई प्रोत्साहन एवम् अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, पशु बिमाका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, फोहोर र मापदण्ड पुरा नगर्ने मासु पसललाई कारबाही गर्नु पर्ने, कोभिड–१९ को कारणले कृषि क्षेत्रमा भएको नोक्सान भएकाले प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, सबैलाई पुग्ने बिउविजन ल्याउनु पर्ने, न्युनतम व्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने, रासायनिक मल, उन्नत बिउविजन सिचाईमा कृषकलाई विशेष अनुदान प्रदान गर्नेु पर्ने, कृषकहरूले उत्पादन गरिएको तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको सहज बजारीकरण गर्नु पर्ने, व्यवसायिक पशु पालन अन्र्तगत माछा्, गाइर्, बाख्रा, कुखुरा, बंगुर पालनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम लागु गरी प्रोत्साहन गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

त्यस्तै आवास अधिकार तर्फ भूमिहीन भुकम्प पीडितहरूको समस्याहरू समाधान गर्नु पर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर घर बनाउन नसकेका, लालपूर्जा आफ्नो नाममा नभएका, मापदण्ड र अन्य समस्याले घर बनाउन बाँकी रहेकाको लागि आवश्यक सहजिकरण गर्दै भूकम्प पीडितको अवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने, एकल महिला–अविवाहितहरूको घर भत्किएको, रातो कार्ड पनि भएको तर राहत लिन नपाएकाका छुट्टै नीति बनाउनु पर्ने लगायतको माग राखिएको छ ।

रमेश गिरी