मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

मकवानपुर । २०७९ चैत २५ गते

औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेशको आयोजना तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशको सहकार्यमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा गठन गरिने समितिहरू गठन नभएको र गठन भएका समेत निश्कृय एवम् प्रभावहीन भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, खानेपानी र सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका सिफारिस, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण गरी १७ ओटा विषयक्षेत्रलाई समेटेको छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७-७८–२०८१-८२) को परिच्छेद–४ मा ‘जिल्ला मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला योजना समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहबाट प्राप्त मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक भण्डारीले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यन्वयनका लागि केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन संयन्त्र रहेको र त्यसमा महिला सहित तीन जना अधिकारका क्षेत्रका कार्यरत व्यक्तित्वलाई समावेश गर्ने व्यवस्था भएको बताउनु भयो । भण्डारीले कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, श्रम, रोजगार, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार कानुनी सुधार तथा त्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा लगायत १७ ओटा विषय समेटिएको बताउनु भयो ।

   

गर्भदेखी मृत्युवरण सम्म मानव अधिकार जोडिने विषय रहेकाले मानव अधिकारी मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख र यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथि ललितबहादुर घलानले बताउनु भयो । कानुन कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेता पनि  बालविवाह, बहुविवाह, अपाङ्ग, एकल महिलाका क्षेत्रमा स्थानीय तहका सरकारले कार्ययोजना बनाई काम गरिनुपर्ने र कार्ययोजना बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नगरे त्यसको औचित्य नरहने समेत जानकारी दिनुभयो । अन्य मैत्री भन्दापनि मानव अधिकारी मैत्री भयो भने समाज र राष्ट्रमा सवल पक्ष रहने र दीगो विकास लिएर काम गर्न समितिनै निर्माण गरि कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने घलानले भन्नुभयो ।

मानव अधिकारको विषय भौतिक निर्माणको विषय जस्तो एक पटक सुरु भएर समाप्त नहुने समय अनुसार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत रेवा रेग्मीले बताउनु भयो । सबै ठाउँमा र सँधै मानव अधिकारको विषय समान नहुने भन्दै आयोगले सबैलाई सँधै मानव अधिकार भन्ने अवधारणका साथ काम गरिरहेको रेग्मीले बताउनु भयो । मानव अधिकारका सवाललाई निरन्तर उठाइरहुन पर्ने र कुनै एक दुई घटनामा अधिकार प्राप्तिको अधिकार हनन् भए भन्दैमा निरास नहुन पनि रेग्मीको आग्रह थियो । मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय तह सकरात्मक रहेको बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बताउनु भयो । मानव अधिकारका कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्था आगामी दिनहरूमा अझ सुधार गर्दै लैजानुपर्ने लामिछानेले भन्नुभयो । स्थानीय तहले मानव अधिकारका विभिन्न पक्ष बालबालिका, महिला, अपाङ्गता, एक महिलाका विषयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बाल अधिकारको लागि वकालत गर्दै आएका राजनीतिक दलले नै आफ्नो कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्ने सिविन नेपालका प्रमुख झविन्द्र ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षा ऐन नबन्दा बालबालिकाको शिक्षको अधिकार लगायतका क्षेत्रमा असर परेको उल्लेख गर्नु भयो । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे कतिपय स्थानीय तहहरूलाई समेत जानकारी नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोग बागमती प्रदेशका लोकनाथ घिमिरेले बताउनु भयो । मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा समिति गठन भएको तर काम भने केही पनि नगरेको घिमिरेले गुनासो गर्नु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरू र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक रहेको छलफलको निश्कर्ष भएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा