








कैलाली । २०८१ जेठ १४ गते
कैलारी गाउँपालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ मा बन्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारका सवालहरुलाई समावेश गर्नु पर्ने माग राख्दै ०८१ जेठ १३ गते कैलारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरीलाई सुझाव—पत्र बुझाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरुलाई समावेश गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुभाव पत्र बुझाएको हो । विद्यालय शिक्षामा कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्म अनिवार्य तथा क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लगिनु पर्ने, विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिनु पर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति सेवाग्राहीहरूको वितृष्णा बढ्दै गएकोले त्यसमा सुधार गर्नु पर्नेलगायतका माग सुझाव—पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी वातावरण संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर वस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापन, घरेलु हिंसामा परेका पीडितको न्यायका लागि सुरक्षित आवास र जातीय विभेद अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने माग सुझाव—पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने मानव अधिकारका सवालहरुलाई सुझावका रुपमा प्रदान गरेकोमा कैलारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरीले मानव अधिकार समूहलाई धन्यावाद दिँदै प्राप्त सुझाव अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो । मानव अधिकर समूहले स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्याप्रति छलफल गरेर देखिएका सवालहरुलाई गाउँपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने गरी सुझाव पेस गरेको मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष मानबहादुर चौधरीले बताउनु भयो ।
मैनामोती चौधरी