युरोपियन युनियनका टोलीद्वारा गृहमन्त्री, मानवअधिकारकर्मी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग मानव अधिकार अवस्था बारे छलफल

धनुषा । २०७९ कात्तिक २ गते

युरोपियन युनियनका टोलीद्वारा कात्तिक १ गते मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री, मानव अधिकारकर्मी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग मानव अधिकारको अवस्था बारे छलफल गर्नु भएको छ । मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयमा डेलिगेशन अफ द युरोपियन यूनियन टु नेपाल मिनिस्टर काउन्सेलर डा. जोइले हिभानेट र पोलिटिकल अफिसर लिसा साफ्रिकले मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा संचार मन्त्री भरतप्रसाद साहसँग भेटघाट गरी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था बारे जानकारी लिनु भएको छ । भेटघाटनमा मन्त्री साहले मानव अधिकार र मानव अधिकारकर्मीहरुको लागि सके जति सरकारको तर्फबाट काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन निमार्ण र प्रहरी समायोजन लगायतका काममा ढिलाई गरेकाले प्रदेश मातहतमा प्रहरी र प्रशासन नभएकाले गर्दा मानव अधिकार रक्षार्थका लागि सरकारले अहिले प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिमार्फत सहजिकरण गर्दै आएको मन्त्री साहले जानकारी दिनु भयो । मन्त्री साहले मधेस प्रदेश मातहतमा प्रहरी प्रशासन नभएकाले आदेश गर्न कानुनी जटिलताको साथै थुनुवा कक्ष र कारागार लगायतको क्षेत्रको प्रदेश सरकारले अनुगमन र अवलोकन समेत गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारको गृह तथा संचार मन्त्रालयले बारा जिल्लामा बाल सुधार गृह निमार्ण गरी रहेको बताउनु भयो ।

   

यसैविच अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको समन्वयमा प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था बुझ्न आएको युरोपियन युनियनको टोलीले कात्तिक १ गते मधेस प्रदेशको प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी योगबहादुर पाललाई भेट गरी मानव अधिकार अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरुको शान्ति सुरक्षा र चुनौती विषयमा जानकारी लिनु भएको छ । युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिसँगै इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयको मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमका प्रमुख मदन पौडेल सम्मिलित टोलीले कात्तिक १ गते मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुसँग मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएको छ । टोलीले मानव अधिकारसँगका सरोकार, विश्व परिवेशमा जलवायु परिर्वतन, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र महिला अधिकार, बलात्कार, लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुत, राजनीतिक सहभागिता, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, नागरिक अधिकार लगायत संविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकारका विषयमा जोडिएका विविध पक्षबारे छलफल गरिएको इन्सेक प्रदेश १ का प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो । छलफलमा मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेस प्रदेशमा मानव अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा चुनौती रहेको बताउनु भएको थियो । नेपालमा लाखौँ युवाहरु नागरिकता विहिन भएकाले यसले समग्र रुपमा समस्या निम्त्याई रहेको नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता किशोरी साहले बताउनु भयो । उहाँले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारहरु व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताउनु भयो ।

  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश जनकपुरधामका प्रमुख मन्जु खतिवडाले प्रदेशमा मानव अधिकार हनन्का घटना बढि हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले यहाँ प्रहरीले समेत समयमा उजुरी दर्ता नगर्ने, मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मी र रक्षकहरुप्रति समेत सुरक्षा चुनौती हुने गरेको बताउनु भयो । महिला अधिकारकर्मी सर्मिला महराले मधेस प्रदेशमा दलितहरुमाथि बढी जसो घटना हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले जातिय विभेद, हत्या हिंसा, दमन लगायतको सवालमा दलितहरु नै प्रभावित हुँदै आएको र दलितहरु आर्थिक रुपमा विपन्न भएकाले राजनीतिक क्षेत्रमा समेत पहुँचबाट बञ्चित हुदै आएको बताउनु भयो । यसैबिच सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलमा युरोपियन युनियनको टोलीले समग्रमा विश्व परिवेशमा जलवायु परिर्वतन, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका सवाललगायत संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरुको कार्यान्वयन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले दिएको सल्लाह, सुझाव र पोखेका गुनासाबारे जानकारी गराएको इन्सेक मधेस प्रदेशका कार्यक्रम फोकल पर्सन बरुण बस्यालले बताउनु भयो ।

दिपेन्द्रप्रसाद सिंह