/// Activities \\\

धनुषा । ०७७ भदौ २१

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेस्रो चक्रका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भदौ २१ गते प्रदेश २ स्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयोजनमा प्रदेश २ का मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले नेपाल सरकारले यसअघिका समीक्षाबाट  प्राप्त सिफारिस र सुझावमध्ये नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सुझावको प्रगतिलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।

यूपीआर प्रतिवेदनका लागि नेपाल सरकारले पेश गर्ने प्रतिवेदनको प्रारूपका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव श्रद्धा रिजालले सहभागीहरूलाई जानकारी दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्यको प्रमुख दायित्व भएपनि सबै पक्षको सहकार्यमा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारको कामको निगरानीसँगै सहकार्यका लागि नागरिक समाजले अझै भूमिका बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले यूपीआरका लागि नेपालका गैरसरकारी संस्थाले, मानव अधिकारसम्बद्ध आयोगहरू र राज्यले प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यो अन्तरक्रियाको संयोजनका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विश्वास गरी इन्सेकलाई अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का निमित्त निर्देशक विरबहादुर बुढा मगरले प्रदेश २ मा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेके बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेश २ मा व्याप्त गरिबी, अशिक्षालगायतका घटनाहरूलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।

नागरिक समाजका अगुवा डा.सुरेन्द्र लाभले प्रदेश २ का नागरिक अझै विभेदमा पर्दै आएकाले यसप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

निलहिरा समाज प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रदिप यादवले नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमा नेपालका तेस्रो लिङ्गीले आफ्नो पहिचानसहितको नेपाली नागरिक हुन नसकेको र तेस्रो लिङ्गीलाई विभिन्न ठाउँमा अपहेलना भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले राज्यले गम्भिरताका साथ यो समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।