यूपीआरको तेस्रो चक्रका लागि पेस गरिने सरकारी प्रतिवेदन विश्वसनीय र तथ्यपरक हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । २०७७ भदौ २५ गते

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेस्रो चक्रका लागि मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमार्फत राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा प्रस्तुत गरिने नेपाल सरकारको प्रतिवेदन विश्वसनीय र तथ्यपरक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भदौ २५ गते सम्पन्न भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सरकारी प्रतिवेदन तथ्यपरक र यथार्थमा आधारित हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा उनीहरूले मानव अधिकार परिषदमा पेस गरिने प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने विषयलाई मापन योग्य ढङ्गले पेस गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले यूपीआरको दोस्रो चक्रको समीक्षामा प्राप्त र नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका १ सय ५२ ओटा सुझावमध्ये १ सय ४९ को कार्यान्वयन भएको र तीन ओटा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।

उहाँले मस्यौदा प्रतिवेदनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी प्रतिवेदनलाई सबैको बनाउन प्रयास गरिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले नेपाल सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पनि सुत्रबद्ध गर्न नसकेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन तथ्य र तथ्याङ्कबाट मुखरित हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकी उपसचिव श्रद्धा रिजालले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयवस्तुका बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले नागरिक समाजका प्रतिनिधिको बिचमा मस्यौदा प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयका बारेमा छलफल गर्दा प्रतिवेदनलाई सुदृढ र परिष्किृत बनाउन सकिने बताउनु भयो ।

गैरसरकार संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले बहिष्करणमा परेका समुदायको आवाजलाई प्रतिवेदनमार्फत मुखरित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता पालनाको अवस्था प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका  तथ्याङ्क अभिलेख र प्रसार गर्दै आएको बताउँदै इन्सेकले सरकारी प्रतिवेदनलाई परिष्कृत गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी लिली थापाले महिला आयोगमा रिक्तता गर्नु नहुने भन्दै यसको पूर्णताका बारेमा समयमा नै सरकारको ध्यान पुग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा यूपीआरका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल, यूपीआरका लागि महिलाहरूको सञ्जाल, सिमान्तिकृत समुदायको तर्फबाट डर्वान रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी (डिआरसिएफसि) का तर्फबाट  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सुझाव दिइएको थियो । कार्यक्रममा १ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।