/// Activities \\\

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेस्रो चक्रकालागि नेपाल सरकारले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भदौ २० गते भर्चुअल अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट तयार पारेको उक्त  प्रतिवेदनमाथि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को संयोजनमा बागमती प्रदेशका नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

सन् २०२१ को जनवरीमा हुने आवधिक समीक्षामा प्रस्तुत हुने मस्यौदा प्रतिवेदनमा नागरिक सामाजसँग सुझाव सङ्कलनको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

मस्यौैदा प्रतिवेदनको तयारी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले नेपाल सरकारले यसअघि सन् २०११ र सन् २०१५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले दिएको १ सय ९५ ओटा सुझावमध्ये नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका १ सय ५२ ओटा सुझावको प्रगतिलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकाे बताउनु भयो ।

यूपीआर प्रतिवेदनका लागि नेपाल सरकारले पेश गर्ने प्रतिवेदनको प्रारूपका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव श्रदा रिजालले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक तथा बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले यसअघिका प्रतिवद्धतामा कार्यान्वयनमा केके समस्या आए र केके राम्रो भयो त्यो पनि समेटिनु पर्ने बताउनु भयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्य र नागरिक समाजले अझै भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

यसैगरी, कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले यूपीआरका लागि गैरसरकारी संस्थाले, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र राज्यले प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रावधान रहेको बताउनु भयो ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जय शर्माले अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको शिक्षाको विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि धारणा राख्दै सुनिता फाउण्डेशनकी अध्यक्ष सुनिता दनुवारले मानव बेचबिखन कार्य पछिल्लो समयमा फेरिँदै गएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उक्त मस्यौदामा मानव बेचबिखनको विषयलाई छुट्टै बुँदाको रूपमा उठान गर्दै समग्र बेचबिखनका कार्यलाई रोक्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

अधिकारकर्मी निर्मला धितालले अझै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा भएको र सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको ७३ प्रकारका औषधिहरूमा स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीहरूले सेवन गर्ने औषधि नपर्नु पनि अर्को विडम्बना भएको बताउनुभयो ।

दलित अधिकारकर्मी कमलकुमार विश्वकर्माले उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको विवाहमा अझै पनि जातीयताका कारण रोकिनु तथा जातीय आधारमा भेदभाव रहिरहनुलाई प्रतिवेदनमा उतार्नु पर्ने बताउनु भयो । अन्तरक्रियामा ७४ जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।

विमला पौडेल