राज्यलाई सही दिशा निर्देशका लागि नागरिक समाजको दबाब आवश्यकः कानुन राज्यमन्त्री

मोरङ । २०७८ कात्तिक ९ गते

नागरिक समाजको भूमिका सधैँ राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले नागरिक समाजको भूमिकालाई सङ्घीय सरकारसहित प्रदेश सरकारले महामारीका समयमा महत्वका साथ हेरेको प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लिलाबल्वभ अधिकारीले बताउनु भएको छ । इन्सेकले कात्तिक ९ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको “महामारी र विपद्मा नागरिक समाजको परेको असर सवम्बन्धमा गरिएको अध्ययनउपर छलफल” कार्यक्रममा राज्यमन्त्री अधिकारीले नागरिक समाजको भूमिका सदैव आम नागरिकको हितमा हुने भएकाले कोभिड–१९ को महामारी समयमा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री अधिकारीले नागरिक समाजको भूमिका जहिल्यै पनि राज्यलाई सही दिशामा ल्याउन र नागरिकको हकहितका लागि आवाज उठाउने भएकोले नागरिक समाजको खबरदारीले राज्यलाई गति प्रदान गरेको बताउनु भयो । उहाँले महामारीका समयमा राज्यको उपयुक्त नीति नहुँदा कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजमाथि राज्यले विभेद गरेको जस्तो देखिएको भएपनि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक पैरवी विभागले महामारी र विपद्को समाज नागरिक समाजमा परेको असर सम्बन्धमा इन्सेकले मिडिया मोनिटरिङमार्फत तयार गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै इन्सेक पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा सिमान्तकृत वर्ग, महिला, बालबालिका र अग्रपत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, मानवअधिकार रक्षक, नागरिक समाज र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले महामारीका समयमा शिक्षा क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको र सबै विद्यार्थीको पहुँचमा आधुनिक प्रविधि नहुँदा सिमान्तकृत वर्ग तथा अति विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू संविधान प्रदत्त शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो ।

इन्सेक पैरवी विभागले गरेको अध्ययनमा महामारीका समयमा अनलाइन कक्षा लिने सन्र्दभमा घरमा छोरा र छोरीलाई मोवाइल, ल्यापटपलगायतका विषयमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको पाइएको पैरवी विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बताउनु भयो । महामारीका समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने सम्भावना, नागरिक समाजको भूमिका र चुनौतीको विषयमा बोल्दै बाल समाज नेपालकी अध्यक्ष सीता पौडेलले नागरिक समाजले भोगेका समस्याको चित्रण इन्सेकको अध्ययन प्रतिवेदनमा गरेकाले इन्सेकलाई धन्यवाद दिनु भयो । उहाँलेमहामारीका समयमा राज्यले नागरिक समाजको भूमिकालाई अझ स्वतन्त्र र सुविधायुक्त बनाउनु पर्ने अवस्थामा राज्यले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई असहज हुने गरी निर्देशन जारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले गैर नाफामुलक प्रकृतिका सङ्घसंस्थासँग राज्यले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा नविकरण, सम्झौता, कर छुट प्रमाणपत्रलगायतका विषयलाई राज्यले गलत ढङ्गले परिभाषित गर्दा सामाजिक सङ्घसंस्थाको अवस्था कमजोर भएको बताउनु भयो ।

जागरण नेपालकी अध्यक्ष प्रतिक्षा बस्नेतले कोभिड–१९ महामारीको समयमा राहत वितरणमा न्याय नभएको र सरकारले सरकारी परिचयपत्र भएकाले मात्र राहत पाउने गरी निर्देशन जारी गर्दा महामारीको समयमा पिछाडि पारिएकाहरू सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको बताउनु भयो । सेतो गुराँस मोरङकी सुपरभाइजर उमा ढकालले कोभिड–१९ महामारीको समयमा वालबालिकाको क्षेत्रमा सरकार तथा नागरिक समाजको ध्यान उपयुक्त मात्रामा जान नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकाले आफ्नो आवश्यकता र समस्या बताउन नसकेको अवस्थामा राज्य र नागरिक समाजले बालबालिकाको मनोविज्ञान अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा महामारीका समयमा बालबलिका बाल अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश १ अध्यक्ष अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै भन्दा बढी प्रभाविक भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा धारामा ३५ मा स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएको भएपनि महामारीको सममयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जीवन धान्न खानुपर्ने औषधिबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन सङ्गठन कोशिसकी सृजना केसीले महामारीका समयमा सामान्य व्यक्ति र मानसिक रोगीबिच विभेद भएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार, नागरिक समाज प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

अर्जुन दर्जी