








सुर्खेत । २०८१ साउन ३ गते
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा प्रदेश कार्यालय मातहत रहेका सुर्खेत, हुम्ला, सल्यान, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र जाजरकोट जिल्लाका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित मानव अधिकारकर्मीहरूको सयुक्त टोलीले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरुको न्याय सुनिश्चितताको माग गर्दै साउन २ गते सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला जिल्लाबाट प्राप्त समाचार अनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रतिनिधि जगतदल जनाला विकका अनुसार इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले जिल्ला स्थित मानव अधिकारकर्मीहरूको एक टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९९८ जुलाई १७ मा यो विधान पारित भएको थियो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।’
ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तत्काल ज्ञापन पत्र पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा इन्सेक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, उच्च अदालत वार एशोसियसन, जिल्ला अदालत वार एशोसियसन, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, सुन्दर नेपाल, नेपाल नाजरेत सोसाइटी नवज्योति केन्द्र, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, फियान नेपाल र पहाडी क्षेत्र विकास अभियान लगायतका संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
हुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाको लागि रोम विधान पारित गरिएको दिनको स्मरण गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौँमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
साउन २ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) हुम्लाको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला शाखाका अध्यक्ष राजन रावत, अधिवक्ता जिल्ला बार एशोसियन हुम्लाका सचिव राजन चन्द, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष गंगा बोहरा, नेपाल मानव अधिकार संगठन जिल्ला शाखाका सदस्य छपाल लामा लगायतका अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त टोलीले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलले मानवताभित्रको कुरुपलाई अधिकारका विषयमा पहल गरेकामा धन्यवाद दिंदै तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौँमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
जुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग इन्सेकको अगुवाईमा सरोकारवाला निकायले आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला, उच्च बार एशोसियशन लगायतका अधिकारकर्मीले ज्ञापनपत्र बुझाएर आग्रह गरेका हुन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको अठारौँ वर्षसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुर्याइएको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्ने माग अझ टड्कारो बनेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँमा आजकै मितिमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
मुगु जिल्ला प्रतिनिधिका सर्जन कुमार शाहीका अनुसार जिल्लामा नागरिक संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जुलाइ १७ को अवसर पारेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ मुगु शाखाका अध्यक्ष नृपेन्द्र बहादुर मल्ल, अधिवक्ता जिल्ला बार एशोसियन मुगुका अध्यक्ष कुवेरजङ्ग शाही, महिला अधिकार केन्द्रका अध्यक्ष सुकमाया शाही, नयाँ पत्रिकाका पत्रकार अच्युतराज भण्डारी, सगरमाथा टेलिभिजनका पत्रकार सनत कुमार हमाल र इन्सेक प्रतिनिधि सर्जन कुमार शाहीले हस्ताक्षर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीमार्फत नेपाल सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
सल्यान जिल्ला प्रतिनिधि बुद्धिमान पुनका अनुसार जिल्लास्थित मानव अधिकारकर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस १७ जुलाईको अवसरमा साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाउदैँ मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदैँ मानव अधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूले सबै निकायलाई पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई पनि रोक्न सहयोग पुग्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका बुँदा जायज भएको र यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
कालिकोट जिल्ला प्रतिनिधि काली बहादुर मल्लका अनुसार रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेक लगाएत कालिकोटमा क्रियाशिल विभिन्न मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञपानपत्रमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनीधि कालीबहादुर मल्ल, जिल्ला बार इकाइ कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाही, हुरेन्डेकका बिरेन्द्र बुढा, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका अप्सरा शाही, सोशेक नेपालका सरिता विश्वकर्मा, भिडसेफका राजेन्द्र सहकारी, पत्रकार महासंघका खडानन्द अधिकारी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका डिल्लीप्रसाद चौलागाई लगायतले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
जाजरकोट जिल्ला प्रतिनिधि बासुदेव शर्माका अनुसार इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक संञ्जालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न मागगर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
फौजदारी न्याय सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि पारित भएको दिन १७ जुलाईको सम्झना गर्दै इन्सेकको समन्वयमा विभिन्न संघसंस्थाले जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई साउन २ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हाे ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला अधिकार मञ्च, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ लगायत ६ ओटा संस्थाका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको मानव अधिकार महिला रक्षक सञ्जालका संयोजक विजया नगरकोटीले बताउनु भयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत