रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र

बाँके । २०८१ साउन २ गते

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान को स्थापनाको अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै जिल्लाका मानव अधिकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्यूठान जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार इन्सेकले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद अर्याललाई इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन ज्ञापनत्र मार्फत माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित ठाँउमा आफूले तुरुन्तै पठाउने बताउनु भयो ।

अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि कुलबहादुर नेपालीका अनुसार नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको स्थापना र कार्यान्वयनका लागि पक्ष राष्ट्र हुन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न इन्सेकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्‍याउनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको उल्लेख गर्दै अनुमोदनका लागि इन्सेकले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा तत्कालै पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पश्चिम नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधान पारित गर्नको लागि आग्रह गर्दै इन्सेक नवलपरासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

इन्सेक पश्चिम नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधिको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान पारित गरी, त्यसैको मर्म अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्न आग्रह गर्दै रोम विधान बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेपाल बार एसोशियसन, पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धनराज शर्मा, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञावली, अधिवक्ता सरस्वती शर्मा, सञ्चारकर्मी मोहन शर्मा लगायत एमनेष्टी इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीका अनुसार रोम विधान अनुमोदनका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूसँगको सहकार्यमा इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुभाइएको छ । इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधिको संयोजनमा विभिन्न अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूको सहभागितामा इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलका शाखा अधिकृत ज्ञान कुमारी भुसाल र लेखापाल केदारनाथ घिमिरेको समेतको रोहवरमा कार्यालय प्रमुख मोहनराज जोशीलाई साउन २ गते ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरण गर्दै संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन माग गरेको छ ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउन र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने भएकोले राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलका प्रमुख मोहनराज जोशीले ज्ञापनपत्रलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा आफूहरू सधैँ संवेदनशील भएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका कार्यसमिति सदस्य बसन्ता गैरे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष समुद्र जिसी, दलित महिला सङ्घका अध्यक्ष मनु खड्का, पत्रकार अस्मिना पाण्डे, विष्णु घिमिरे, एट्लस वेलफेयर अर्गनाइजेशनका अमृत अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनका अनुसार रोम विधानको अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जघन्य मानव अपराधका पीडितलाई न्याय दिलाउन रोम विधान अनुमोदन जरुरी रहेको भन्दै इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विजय गौतमलाई इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै गौतमले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाश पौडेलका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप पनि नहुने भन्दै इन्सेकले ०८१ साउन २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले ज्ञापनपत्रलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय