रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

चितवन । २०८१ साउन ३ गते

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले ०८१ साउन ३ गते अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित गर्न माग गर्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव मार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले सरकारलाई रोम विधानसम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै बुझाइएको ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायमा तत्कालै पठाउने बताउनु भयो ।

रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले र दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरले रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेको र नेपालले  हालसम्म पनि पक्ष राष्ट्र नभएकोले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरि पारित गर्न माग गरिएको हो ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्छ भने राष्ट्रिय अदालतको कार्यक्षेत्रको हस्तक्षेप नगर्ने स्पट छ ।

ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ९रोम विधान० अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य यस अवसरमा स्मरण गराउनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयनगराउनसमेत हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ भनिएको छ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।  ।

दिपेन्द्र अधिकारी