लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

बाँके । २०८० वैशाख ११ गते

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशको  आयोजनामा प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूबीच वैशाख १० गते छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा सन् २०२३ जनवरीदेखि मार्चसम्म तीन महिनाको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा इन्सेकले अभिलेख गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनाहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । यस अवधिमा राज्यबाट दुई जना र  अन्य पक्षबाट ४ सय २४ जना गरी ४ सय २६ जना पीडित भएको मानव अधिकार उलङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सार्बजनिक गर्नु भएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारीका अधिकारीले आयोगमा बालिका पीडित भएको उजुरी बढी आउने गरेको ,बालबालिकालाई खुवाइने भिटामिन ए र जुकाको म्याद सकिएको औषधि जिल्ला प्राप्त हुँदा बालबालिकाहरूले खान नपाएको विषय सम्वेदनशील भएको बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले यौन हिंसा र लागु औषधका घटना बढी रहेको बतउदै  सामुदायिक विद्यालय तथा निजि विद्यालयको अनुगमन र छात्रवृत्तिको विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले बाल सुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालनका लागि  अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।  अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले नरैनापुर गाउँपालिकाका जनतालाई नेपालगञ्ज सेवा लिन आउन कठिनाई भएकोले उक्त स्थानमा इलाका प्रशासनबाट सेवा प्रवाहका लागि पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले सामाजिक सञ्जालमा आएको विकृतिका कारण यौन हिंसाका घटना भइरहेको बताउदै विकृति फैलाउने कतिपय साइटमा राज्यले रोक लगाउनु पर्ने धारण राख्नु भयो । अधिवक्ता विकास आचार्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव अधिकारकर्मीहरूले  स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । इन्सेकका संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको निष्कर्षमा नरैनापुर गाउँपालिकामा समस्याका विषयहरूलाई लिएर उठेका सवालहरूका सन्दर्भमा स्थलगत अध्यया पश्चात समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने बताउनु भयो ।

लक्ष्मी थारू