वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री बनाउन गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बुझाइयो सुझाव–पत्र

कञ्चनपुर । २०८१ जेठ १२ गते

लालझाँडी गाउँपालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहले इन्सेकको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१ / ८२ मा बन्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन माग राख्दै ०८१ जेठ ११ गते लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानालाई सुझाव–पत्र बुझाएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यालय शिक्षालाई १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै लगिनु पर्ने, विद्यालयहरुको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने, विद्यार्थीसँग नगरप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिनु पर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा विद्यालयहरुको समायोजन गरेर विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात मिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति सेवाग्राहीहरूको वितृष्णा बढ्दै गएकोले त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने, कुहिने र नकुहिने फोहरहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्ने,  छाडा चौपायाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने,  घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्नु पर्ने, हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी सेफ हाउस निर्माण तथा सञ्चालन गर्नु पर्ने,  छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने र किसानहरुले बाली थ्रेसिङ गर्दा गाउँबस्तीकै बिचमा नगरी खेतमै तथा बस्ती भन्दा कम्तीमा ५ सय मिटरको दूरीमा थ्रेसिङ गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने सुझाव–पत्रमा उल्लेख गरिएको मानव अधिकार समूहका संयोजक सोमनाथ रानाले बताउनु भयो ।

मानव अधिकार समूहले छलफल गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र लैङ्गिक हिंसा तथा जातीय छुवाछूतका सवालहरुलाई गाउँपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने गरी राय सुझाव पेस गरेको मानव अधिकार समूहका संयोजक रानाले बताउनु भयो । मानव अधिकार समूहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने मानव अधिकारका सवालहरुलाई सुझावका रुपमा प्रदान गरेकोमा लालझाँडी गाँउपालिकाका प्रमुख निर्मल रानाले मानव अधिकार समूहका पदाधिकारीहरुलाई धन्यावाद दिँदै प्राप्त सुझाव अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।

लिली कुँवर