विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) को मध्यावधि प्रतिवेदन अनुमोदन कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ । २०८० साउन ३ गते

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसिए एक्ट एलायन्सको सहयोगमा ०८० साउन ३ गते काठमाडौँमा आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) को मध्यावधि प्रतिवेदन अनुमोदन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले विधिसंवत र व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाएर ल्याइएको प्रतिवेदनले सबै सङ्घ संस्थाको भावना बोकेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्यालले युपिआरको प्रक्रियामा नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले उठाउने सुझाव तथा प्रतिकृयाहरूले युपिआरको सुझावमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने बताउनु भयो । उहाँले युपिआरबाट प्राप्त सुझाव कार्यन्वयन गर्न नागरिक संस्थाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने हुनाले प्रक्रियामा निरन्तर सहभागि हुन नागरिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष राजेश शर्माले सिजपले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा युपिआरमा प्राप्त सुझाबहरूलाई छुट्याएर बालबालिकासँग केन्द्रित ८७ ओटा सुझावहरूमा अध्ययन गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्राप्त सबै सुझावहरूको मध्यावधि समीक्षा पनि अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । शर्माले युपिआरमा प्राप्त सुझावहरूको कार्यन्वयन गर्न सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट योगदान गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले युपिआरका विषयमा यसअघि छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत थियो । उहाँले युपिआरको तेस्रो चक्रबाट सरकारलाई २ सय ३३ ओटा सुझाव आएकोमा आठ ओटा सुझाव कार्यन्वयन भएको, ७७ ओटा कार्यन्वयन नभएको र १ सय ४८ ओटा सुझाव केही हदसम्म कार्यन्वयन भएको पाइएको बताउनु भयो । सहप्राध्यापक अर्यालले कार्यक्रमबाट उठेका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिममा परिष्कृत प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । डिआरसिएफसीका तर्फबाट बोल्दै होम याम्फुले अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार उपभोगमा विभेद खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो । याम्फुले आदिवासी समुदायको जमिन उपभोग गर्ने अधिकार सरकारले अझै कार्यन्वयन नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । माइती नेपालकी प्रतिनिधि निमा तामाङले मानव बेचबिखनका क्रममा प्रभावित बालबालिकाको हकमा आवश्यक कागजात नहुँदा अदालती प्रकृयाबाट पाउने अन्तरिम क्षतिपुर्ति पाउन समस्या रहेको बताउनु भयो । बेचबिखनबाट प्रभावित बालबालिकाले अन्तरिम क्षतिपुर्ति नपाउँदा उनीहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकारमा असर गरिरहेको उहाँको भनाई छ । नेपाल अपाङ्ग समाजकी प्रतिनिधि तेजकुमारी तिवारीले अपाङ्ग भएका बालबालिका तथा महिलाहरूको आर्थिक लगायत अन्य अधिकारको उपभोगमा समान पहुँच हुनुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी व्यवस्थापक सम्झा श्रेष्ठले युपिआरका लागि तयार पार्नेे प्रतिवेदन अन्तिम सुझावका लागि कार्यशालामा उपस्थित सहभागीलाई पठाउने र त्यसपछि प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रुप दिने बताउनु भयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा