शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा सभामुख घिमिरेको जोड

काठमाडौँ । २०७९ फागुन ७ गते

सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिनु पर्नेमा सभामुख देवराज घिमिरेले जोड दिनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरामा जोड दिनु भएको हो । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको उहाँको टिप्पणी छ । दुवै आयोगले काम नसकी नै म्याद सकिने र थप्ने क्रम चलिरहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले फेरि पनि सरकारले आयोगको म्याद थपेको तर,शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पूर्णता दिने गरी ठोस कार्यक्रम नल्याएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘अहिलेको सरकारले आयोगको म्याद थप्यो, म्याद थपेको पनि केही समय बित्यो तर, त्यसलाई फेरि गठन गरेर बडी (संस्था) बनाएर गर्नुपर्ने कामहरू भइरहेको छैन ।’

   

शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा संसदमा समेत पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । २०७८ साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग र यसका पदाधिकारीहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । फेरि बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आगामी असार मसान्तसम्म दुवै आयोगको समयावधि थपिएको छ । यसैवर्ष दुई पटक अवधि थपिए पनि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगको म्याद थपेर पनि पदाधिकारी नभएका कारण काम हुन नसकको भन्दै सभामुखले सरकारको आलोचना गर्नु भएको हो । उहाँले देशमा धेरै ऐन कानुन बनाउन बाँकी रहेको र बनेका कानुन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न नसक्दा धेरै विषयमा न्यायपालिकाको भूमिका बढेको चर्चा गर्नुभयो ।

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले महिला तथा बालबालिकामाथि परिवारबाट हिंसा र हत्याका घटाना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा समावेश भएका घटनाले नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको चित्रण गरेकोले त्यसप्रति राज्यको जबाफदेहिताको खाँचो औँल्याउनु भयो । मानव अधिकारको सम्मान भनेको कानुनको शासन भएकोले सार्वभौम संसदको व्यवहारमा राज्य प्रणली झल्कने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा मानवअधिकार विषयका पूर्व सल्लाहकार प्याकुरेलले सांसदका सबै सदस्यहरू दलका प्रतिनिधि भएर निर्वाचनमा गएपनि जनमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि सबैको प्रतिनिधि भएकाले जनअधिकारको रक्षाका लागि जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले देश लोकतान्त्रिक नभइ दलीय पद्धतितर्फ गएको झल्को निर्वाचन आयोगमा समयमै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूलाई लगाइएको जरिबाना सरकारले मिनाहा गर्नुले स्पष्ट पारेको स्मरण गर्दै यो विषय संवैधानिक निकायमाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

   

समारोहमा इन्सेकले सन् २०२२ का मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । नर्वेजियन राजदूत तोरुन दरामदलले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै हिंसाको अन्त्य र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझा पहल हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । दरामदलले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका गम्भीर घटनाका बारेमा समीक्षा गर्दै तथ्याङ्कलाई अध्ययन, विश्लेषण गर्दा महिला हिंसा बढ्नुमा रुढिवादी सोच नै कारक रहेकोले त्यस्ता विभेद र हिंसाका घटनाको न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि एकीकृत प्रयासको खाँचो औँल्याउनु भयो । सिविनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको प्रारम्भिक स्रोतको अभिलेखको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै धेरै गम्भीर घटनाका ज्वलन्त विषयलाई वर्ष पुस्तकमा उठान गर्दै तुलनात्मक तथ्याङ्क राखिएकोमा इन्सेकको प्रसंशा गर्नुभयो । तुलाधरले नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएको तथ्याङ्कका कारणहरू निवारण गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज त्यसको सहकार्यमा रहने उहाँको भनाइ थियो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा इन्सेकले सन् १९९२ देखि सुरु गरी ३१ औँ श्रृङ्खलाका रुपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ ल्याउन सफल भएको स्मरण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाल जस्ताका तस्तै भएको प्रति दुखेसो गर्नु भयो । अर्यालले मानव अधिकारको सचेतना वृद्धिका लागि इन्सेकले निरन्तर अभिलेखीकरण गर्दै आएको स्मरण गर्दै राज्य तथा अन्य पक्षबाट हिंसा र ज्यादतीका घटनामा महिला हिंसा बढ्नु र उनीहरूको संरक्षण हुन नसकेको प्रति सभामुखमार्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । अध्यक्ष अर्यालले स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचनका लागि निरन्तर पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको स्मरण गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारले आयोगलाई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएबापतको जरिबाना नतिर्दा सरकारले जरिवाना मिनाहा गर्नुले मानव अधिकार र सुशासनका सवालमा समेत प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

       

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको स्मरण गर्दै सन् २०२२ मा राज्य पक्षाबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना तथा अन्य पक्षाबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९ सय ४४ जना महिला, ८ सय ७ र तीन जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसहित ६ हजार ७ सय ५४ जना पीडित भएको बताउनु भयो । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी ४ हजार २ सय २८ जना पीडित देखिएको छ । महिलाविरुद्धको हिंसामा पनि सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ सय २३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ५६, प्रदेश १ मा ४ सय ५७, बागमती प्रदेशमा ४ सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ११ र मधेश प्रदेशमा २ सय १० जना पीडित भएको गौतमले जानकारी दिनु भयो ।

दीपकप्रसाद घिमिरे