शिक्षा तथा सांस्कृति मन्त्रालयका उपसचिवलाई ज्ञापनपत्र

धनुषा । २०८० चैत ६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित मधेस प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूहले मधेस प्रदेश शिक्षा तथा सांस्कृति मन्त्रालयका उपसचिवलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार सुनिश्चितका लागि ०८० चैत ५ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । इन्सेकले सप्तरीको डाक्नेशवरी र शम्भुनाथ नगरपालिका र धनुषाको मिथिला नगरपालिका र वटेश्वर गाउँपालिकामा सञ्चालित मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गठन गरेको मानव अधिकार समूहका प्रतिनिधिहरूले मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको मानव अधिकार समुहका प्रदेश अध्यक्ष देविमाया भट्टराईले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहले गर्न नसकेका कामहरू प्रदेश सरकार मार्फत निराकरणका लागि ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ । शिक्षक दरबन्दी, नदि दोहन र अवैध उत्खनन विरुद्ध प्रभावकारी नीति, स्वास्थ्य तर्फको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेटिएको ज्ञापनपत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्दिष्ट गरेको नागरिकका हक तथा अधिकारहरू पुरा गराउनु वाञ्छनीय भएको र राज्यको दायित्व समेत रहेकोले प्रदेश सरकारलाई यथाशिघ्र माग सम्बोधन गर्न समूहले ज्ञापनपत्र मार्फत आग्रह गरेका थिए । “हामीहरू पनि यसै विषयमा काम गरिरहेका छौं । यहाँहरूको काम पनि सहरानीय रहेको शिक्षा तथा सांस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र महतोले बताउनु भयो । यहाँहरूको माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रि आउनासाथ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरिने उहाँले बताउनु भयो ।

सन्तोषकुमार यादव