शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

कास्की । २०७८ चैत १३ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य तथा आवासको अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया चैत ११ गते सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा  अधिवक्ता गीरधारी सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा अवासमा गण्डकी प्रदेशको अवस्था, नीति तथा कानूनी व्यवश्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षाको सवालमा प्रदेशले फड्को मारेको बताउदै उहाँले प्रदेशको शिक्षा नीति अन्य प्रदेशहरुले अनुशरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकका अधिकार प्रत्याभूतिको दायित्व तीनै तहका सरकारको भएको उहाँको भनाई थियो । खाद्य उहाँले अधिकारलाई संरक्षण गर्न नीति तथा कार्यक्रमद्धारा प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वय हुन नसकेको बताए । नागरिकका मौलिकहक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसंग साधन स्रोतहरुको कमी रहेको उनको भनाई थियो ।

 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले विद्यालय भवनहरु बालमैत्री र अपाङगमैत्री नहुँदा, दक्ष शिक्षकको अभाव र सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरमा कमीका कारण विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा खाद्य र अखाद्य वस्तु एउटै पसलमा बिक्री वितरण हुने गरेको, सहुलियत दरका खाद्य पसलहरुको अभाव रहेको तथा पसलमा मूल्य सूची समेत नटाँसिएको भेटिएको बताइन्। त्यस्तै उन्नत विउविजन तथा मल समयमा पाउन नसकेका जस्ता गुनासाहरु नागरिकस्तरबाट आएको बुँदागत् रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विधायन समिति गण्डकीका सभापति बिष्णुप्रसाद लामिछानेले नीति निर्माण बनेपनि कार्यान्वयन निकै फितलो भएकाले त्यसलाई झकझक्याउने काम नागरिक समाजको भएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकहरुका अधिकारका बिषयमा आफूहरु सकारात्मक रहेको र नागरिकका आवाजहरुलाई सम्बन्धी ठाउँमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य प्रभा कोइरालाले राजनीतिक दलहरुले अब ठूलाठूला भाषण भन्दापनि स–सान समस्याहरुको पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तथा विधायन समिति सदस्य पियारी थापाले कानुनहरु निर्माण गरेपनि किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास जस्ता नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरु सुगममा मात्र नभई दुर्गममापनि सर्वसुलभ हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

गैसस गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्काले पहुँच हुने र नहुने बिचको खाडल गहिरिएर गएको बताउनुभयो । बालगृह सञ्जालका केन्द्रिय महासचिव बिजय प्रधानले स्वास्थ्य बिमाका सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पुर्व अध्यक्ष बिष्णु बरालले जनताको प्राथमिकताका आधारमा योजना बन्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनमा भएका अधिकारको उपयोग गर्ने अवसरमा नागरिक वञ्चित भएको उनको भनाइ थियो । लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकको तर्फबात बोल्दै राजु थकालीले महिला पुरुष मात्रै नभई लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूहलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर राज्यले नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । आफुहरु नागरिकताको समस्याका कारण अधिकार उपभोग गर्न बाट बन्चित भएको बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले स्वास्थ्यमा अझैपनि आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरुले सदैव खबरदारी, सहजीकरण र सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।

सुशन घिमिरे