शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारको भुमिका विषयक गोष्ठी सम्पन्न

कैलाली । २०७७ मङ्सिर १७ गते

 

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा मङ्सिर १७ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारको भुमिका विषयक गोष्ठी धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशीले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको, निःशुल्क पाउनु पर्ने औषधि नपाएको, किसानले समयमा मल बिउ नपाउँदा पनि जिम्मेवार निकायले अनुगमन नगरी मौन रहेको आरोप लगाउनु भयो । राष्ट्रिय मनव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख मोहन जोशीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार मानव अधिकारको आधारभुत तथा मौलिक अधिकार रहेकाले यसको परिपुर्ति गर्न राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रमुख केशवप्रसाद पाण्डेले साल्ट टे«डिङ्को कार्यक्षेत्रमा नुनको वितरण र रसायनिक मल ३० प्रतिशत मात्र वितरण गर्ने अधिकार रहेको र सङ्घीय सरकारले मलखाद निर्देशिका २०७७ ल्याएको बताउनु भयो ।

स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएकाले स्थानीय सरकारले निर्देशिकाको सही कार्यान्वयन नगर्दा किसान समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ । कृषि सामग्री केन्द्रका प्रमुख नवलसिंह बोगटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानको माग अनुसार मल बिउ उपलब्ध नहुँदा वर्सेनी अभावको समस्या खेप्नु परेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देशभरमा १० प्रतिशत मात्र मल बिउ वितरण कोटा रहेकाले किसानको माग पुर्ति गर्न नसकेको बताउनु भयो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रशासकीय अधिकृत कल्पना विष्टले कम्पनीले यस वर्ष साउनमा धानको मुल्य निर्धारण गरेको भए पनि धानमा बढी चिस्यान भएकाले असोज महिनादेखि खरिदका लागि डिपो सञ्चालन गरेको बताउनु भयो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रशासकीय अधिकृत जनकराज बोहराले केन्द्रको अर्थिक वर्षमा २७ ओटा सहकारीको लागि भवन निर्माणका लागि मात्र बजेट रहेकाले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसको आधारमा सहकारी छनौट गर्नु पर्ने बोहोराले बताउनु भयो ।

उहाँले मापदण्ड नपुगेका सहकारीको सिफारिस आएपछि समस्या भएको र स्थानीय तहको सिफारिसमा कृषि उपकरणको लागि छनौट गर्नुपर्ने हुनाले किसानबाट गुनासो आइरहेको तथा किसानहरुको मागभन्दा वितरण कोटा कम भएकाले समस्या आएको बताउनु भयो । गोदावरी नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहको संयोजक नरदिप धामीले किसानले सामयमा मल बिउ नपाउने र सहकारी संस्थाले किसानलाई मल नदिएर एग्रोभेटलाई विक्री वितरण गरेको र स्वास्थ्य शाखाले नागरिकलाई सिटामोलसमेत उपलब्ध नगराएको आरोप लगाउनु भयो । कुष्णपुर नगरपालिकाका मानव अधिकार समूहका संयोजक जयलाल साउदले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा महङ्गोमा भएपनि अभिभावकले निजी विद्यालयमा आकर्षित भएको बताउनु भयो । पत्रकार प्रेम चौधरीले खाद्य कम्पनीले किसानको पायक पर्ने ठाँउमा डिपो नराख्दा र उत्पादनभन्दा ढिलो धान खरिद गरेकाले किसानले सरकारको समर्थन मुल्यभन्दा सस्तोमा धान बेच्नु परेको गुनासो गर्नु भयो ।

मैनामोती चौधरी