शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक छलफल सम्पन्न

कञ्चनपुर । २०७८ पुस २७ गते

किओस परियोजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रम पुस २७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई निष्पक्ष रुपमा अनुगमन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रतिनिधि हेमराज खड्काले स्वास्थ्य चौकीमा औषधि आपुर्ती, प्रयोगशाला स्थापना कार्य प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको भएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन र  औषधि वितरण गर्ने कार्य र अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र रहेको बताउनु भयो ।

 

सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखाका प्रतिनिधि लोकेन्द्र भट्टले शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी हुदा शिक्षकको अभाव भएको र शिक्षक दरबन्दी मिलानका क्रममा राजनीतिक दबावका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले दक्ष जनशक्तिको अभावमा बालबालिकाको तथ्याङ्क राख्न नसिकएको स्विकार गर्नु भयो । साल्टे«डिङ् कर्पोरेशनका प्रतिनिधि रामचन्द्र जोशीले भारतबाट नुन प्याकिङ् भएर ठुलो मात्रामा आउने हुनाले सबै प्याकेट ल्याव टेस्ट नगरी नमूना मात्रै ल्याव टेस्ट गरिने भएकोले केही खाद्यबस्तुमा मिसावट भएको हुन सक्ने बताउनु भयो । कृषी सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि चन्द्रप्रसाद भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा युरीया ४ हजार ५ सय मेट्रिकटन र डिएपी १६ हजार मेट्रिकटन कोटा भएको हँुदा माग भन्दा कोटाको आधारमा मलखाद आपुर्ति हुने हुदाँ समस्या भएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार समुहका संयोजक नरदिप धामीले गोदावरी नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको अभावका कारण सरकारबाट निःशुल्क पाइने औषधि किनेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको र विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा पठनपाठन मै समस्या देखिएको बताउनु भयो । मानव अधिकार समुहका सदस्य टेकबहादुर देउवाले सिजनमा मल बिउ नपाउँदा कृषि उत्पादनमा कमी आउने, समयमा उत्पादन नहुँदा ढिलो गरी उत्पादन गरेको बस्तुले बजार मुल्य नपाउने हुनाले किसान जहिले पनि समस्यामा पर्ने गरेको बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका सचिव प्रेम चौधरीले बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति भएको भएपनि किसानले राहत नपाएको र  वर्षाले भिजेको धान सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यमा खरिद नगरिएको कारण किसान आर्थिक समस्यामा परेको बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी