शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको विषयमा सार्वजनिक सुनवाइ कर्यक्रम सम्पन्न

सिरहा । २०७९ जेठ २७ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा जेठ २५ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको विषयमा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ यादवले जनताको सन्तुष्ट आफ्नो लागि ठुलो उपलब्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले जनमत लिएर आएकोले जनबोलीको कदर गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि सबैको साथ र सहयोग अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । इन्सेकले हामीलाई कार्यक्रममार्फत जबाफदेही बनाउन मद्दत पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताउनु भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पुनः विजय भएर आएको र सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उठेका समस्याहरूलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने अध्यक्ष यादवले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निलम यादवले कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै समस्याहरू समाधान गर्ने गरी योजना बनाउने बताउनु भयो । इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले इन्सेकले परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सचेतना जगाएर जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल गरेको बताउनु भयो । समुदायका समस्याहरू शिक्षक अभाव, माटो परीक्षण, खाद्य समस्या, मल बिउको समस्या तथा जनताहरूको आवासको लागि पहल गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको थियो ।

 

इन्सेकको परियोजना सकिए पनि मानव अधिकार समूह र बाल अधिकार समूहलाई गाउँपालिकामा मान्यता दिन आग्रह गर्दै मानव अधिकार समूह र इन्सेकले संयुक्त रूपमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख हरिनारायण चौधरीले थोरै बजेट भएकोले औषधि खरिद र स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि समस्या भएको बताउनु भयो । शिक्षा शाखाका प्रमुख भोगेन्द्र यादवले मतपत्र छपाइका कारणले किताब छाप्न ढिलाइ भएकाले सबै विद्यालयमा पुस्तक नपुगेको बताउनु भयो । शिक्षक दरबन्दी केन्द्रले मिलान नगर्दा समस्या भएको र समुदायले उठाएका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने उहाँले बताउनु भयो । कार्यक्रममा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका ३ पोर्ताहाकी तेतरी सदाले आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र वर्षाको समयमा घर चुहिने गरेको बताउनु भयो । शिक्षकले ट्युसन पढ्न छोरा छोरीलाई दबाब दिने गरेको र मासिक १ हजार २ सय रुपियाँ फि लिने गरेकाले समस्या परेको दलित महिलाहरूले आक्रोश पोखेका थिए ।

दुर्गा परियार