शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सवालमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न

मोरङ । २०७७ मङ्सिर १३ गते

 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ को आयोजना शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरूबीच प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम मङ्सिर १२ गते विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्तगरत शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा प्रदेशस्तरका सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश १ भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा.राजेन्द्र उप्रेतीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्दै कृषकलाई सहज हुने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम गरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कृषकले सरकारको नीति राम्रोसँग नबुझ्दा बेलाबेलामा समस्या आएको बताउनु भयो । सरकारले कृषि अनुदानलाई दीर्घकालनी बनाउन र कृषकलाई जिम्मेवार बनाउन वहुवर्षे अनुदानका कार्यक्रम लागू गर्दा किसानले झन्झट मानेको बताउनु भयो ।

प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालय,शैक्षिक योजना महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले कोभिड–१९ का कारण बालबालिकाको पढ्नलेख्न पाउने अधिकार वञ्चित भएपनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई सहज रुपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले महामारीको समय भएकाले,शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुरूमा स्थानीय तहहरुसँग विद्यालय सञ्चालनका ढाँचा माग गर्दा सो नआएकाले सङ्घीय सरकारले आँफै ढाँचा बनाएर अघि बढ्नु परेको बताउनु भयो ।

प्रदेश १ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत निरत कटुवालले सरकारले खाद्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले चाडपर्वको बेलामात्र बजार अनुगमन हुने र  अन्य बेला अनुगमन नहुने जस्तो छाप सर्वसाधारणमा परेपनि वास्तवमा बजार सधैँ अनुगमन हुने गरेको बताउनु भयो । खाद्य कार्यालयको अधिकार क्षेत्र पहिले भन्दा हेरफेर भएकाले कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणलाई निराश हुने गरी काम कारबाही गर्नुपरेको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कटुवालले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालय निम्ति प्रमुख गीता दहालले इन्सेकले शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा विभिन्न कार्यक्रम गरेकाले संविधान प्रदत अधिकार रक्षाका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा राष्ट्रिय योजना बनाएर कार्य गरीरहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा आम नागरिकलाई सचेतना फैलाउन काम इन्सेकले गर्दै आएको बताउनु भयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेलले इन्सेकले प्रदेश १ का पाँच ओटा जिल्लाका दश ओटा स्थानीय तहमा शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा बहस तथा पैरवी गरीरहेको बताउनु भयो ।

नेत्रप्रसाद अधिकारी